काठमाडौैं । स्थानीय तहका उम्मेदवारलाई तत्काल कुनै कारबाही नगर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशप्रति राष्ट्रिय नगरपालिका संघले असन्तुष्ट जनाएको छ। संघका अध्यक्ष तथा नीलकण्ठ नगरपालिकाका नगरप्रमुख भीमप्रसाद ढुंगानाले अदालतको आदेशमा असन्तुष्ट जनाएका हुन् ।

टेलिफोनसम्पर्कमार्फत पालिकाखबरसँग सम्पर्कमा आएका अध्यक्ष ढुंगानाले सर्वोच्च अदातलको अन्तरिम आदेश तत्कालको लागि मात्रै लागू भएपनि जरिवाना मिनाहा नभएको जनाएका छन् । उनले भने, ' आदेशमा उम्मेदवारको जरिवानासम्बन्धि कुनै कारबाहीको व्यवस्था नभएको उल्लेख गर्नुपर्ने थियो । तर त्यसो भनेन । केही समयको लागि मात्रै दिएको अन्तरिम आदेश हो ।' 

उनले नगरपालिका संघले जरिवाना मिनाहा गर्नको लागि विभिन्न निकायसँग माग गर्दै आएको बताए । तर काठमाडौं महानगरपालिकाको नगरप्रमुख बालेन शाहले दिएको रिटमा मात्रै सुनुवाई भएको उनले बताए । 'हामीले गरेको मागमा सुनुवाई भएको छैन,' उनले भने । 

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भन्दा पहिले नै सो कानुन बनाउनु पर्ने उनले बताए । 'स्थानीय तहमा दाेस्राे कार्यकालकाे लागि जनप्रतिनिधि विजयी भएर आएपछि मात्रै निर्वाचन आयोगले जरिवाना तिर्नुपर्ने निर्णय गर्याे,' उनले भने, 'उम्मेदवारी दिनुभन्दा पहिले आयाेगले निर्णय गरेको भए हामी पनि सचेत हुने थियौँ ।'

मुलुक भर्खरै संघीयतामा गएको ले सो विषयमा कुनै पनि उम्मेदवारलाई जानकारी नभएको उनले बताए । उनले भने, 'पहिले जानकारी भएको भए थोरैले मात्रै उम्मेदवारी दिन्थे होला । पार्टीभित्र पनि टिकट दिने र वागी दिनेको संख्या कम हुन्थ्यो ।' 

आयोगले उम्मेदवारको आर्थिक अवस्थाभन्दा पनि धेरै जरिवाना तोकेको उनलेे आराेप लगाए। '२ हजार वा सोभन्दा माथिको जरिवाना भएका भए हुन्थ्यो । तर १ लाखदेखि साढे ७ लाखसम्म जरिवाना तोकेको छ,' उनले भने, 'कुनै उम्मेदवारको सम्पत्ति नै त्यत्ति हुन्न होला ।' 

गत ३१ भदौं २०७९ मा  निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेपनि खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारहरुलाई जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो ।