ओखलढुंगा

सुचनाको हक प्रयोग गरेर माग गरिएका सुचना समेत ओखलढुंगाका स्थानीय तहले दिदैनन् । लिखित निवेदन दिएर मागेका सुचना समेत पटक पटक ताकेता गर्दा पनि विभिन्न बहानामा दिएका छैनन् ।  

पत्रकार तथा सामाजिक अभियान्ताहरुले मागेका सुचना लुकाउने वा नदिने गरेको भन्दै नागरिक समाज र पत्रकारहरुले सार्वजनिक रुपमा गुनासो गरेका छन् । निवेदन लेखेर इमेलमा पठाएपछि जानकारी गराएर आफुले माग गरेको विवरण दिन आग्रह गर्दा सकारात्मक कुरा गरे पनि नदिने गरेको पत्रकार रामहरि श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘धेरैपटक माग गरिएका सुचना पाइएको छैन, फोनमा कुरा गर्दा हुन्छ भन्न छोड्दैनन् ।’

सुचनाको हक सम्बन्धी ऐनको प्रावधान अनुसार जिल्लाका आठै स्थानीय तहमा माग गरिएको कोरोना खर्चको विवरण लामो समय वित्दा पनि उपलब्ध नभएको सोच नेपालका सुशासन अभियन्ता बोधनारायण श्रेष्ठले बताए । ‘पाँच तहबाट लिखित रुपमा माग गरिएका विवरण आशिंक रुपमा पाइए पनि अरु तीन तहले दिएनन्’ श्रेष्ठले भने, ‘दिएका सुचना पनि गोलमोटल छन्, मागे बमोजिम छैनन् ।’

सुचना लुकाउनेमा सुनकोसी, चम्पादेवी र मानेभञ्ज्याङ रहेको श्रेष्ठले बताए । सुनकोसी र चम्पादेवी गाउँपालिकाले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा भएको खर्च सार्वजनिक पनि गरेका छैनन् ।

ती तहमा पालिका खबरदाताले दुई महिनादेखि सुचना माग गरेर निवेदन दिए पनि सुचना दिएनन् । सुचना अधिकारी नभएको, कहिले कार्यालय प्रमुख नभएको, अरु कर्मचारीको दराजमा फाइल भएकाले नसकिने जस्ता जवाफ दिने गरेका छन् ।

संघीयता कार्यन्वयनसँगै स्थानीय तहका सबै केन्द्रसम्म पुग्न नसक्दा इमेलबाट माग गरेका सुचना नदिने, सुशासन ऐन अनुसार चौमासिक खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने गरेको कान्तिपुर दैनिकका उप–सम्पादक कुम्भराज राईले बताए । पटक पटक माग गरे पनि सहज रुपमा सुचना नदिएकाले कार्यालयमै गएर नपाउञ्जेलसम्म पालिकामै धाउनु पर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।

स्थानीय तहले सुचना नदिनुको कारणबारे ओखलढुंगाका पत्रकार तथा नागरिक समाजका संस्थाका प्रतिनिधीहरुले छलफल गरेका छन् । छलफलमा सुचना नदिनुको कारण आर्थिक अनियमितता खुल्ने डर रहेको निचोड निकालेका छन् । उनीहरुले पटक पटक आग्रह गर्ने सुनुवाइ नभएमा सुचना आयोगमा उजुरी गर्ने निर्णय गरेको पैरवी सञ्जाल सदस्य मनोज भट्टराईले बताए ।