ओखलढुंगा– महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको बेरुजु बढेको मात्र देखिन्थ्यो । बेरुजु बढ्ने तर फछ्योट नहुने क्रम बढे पनि स्थानीय तहले बेरुजु कम गर्ने कुनै योजना नल्याएको अवस्थामा चिशंखुगढी गाउँपालिकाले भने बेरुजुशून्य अभियान थालेको छ ।

गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा हुने अन्तिम लेखा परीक्षणमा यसअघिका योजना तथा व्यक्तिका नाममा रहेको बेरुजु नियमित गर्न अभियान थालेको हो । चालू तथा पुँजीगततर्फका विभिन्न शीर्षकमा भएको बेरुजु फछ्र्योट गर्न वडा तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई परिपत्र गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमबहादुर दर्जीले जानकारी दिए ।

गाउँपालिकाले वडा कार्यालयलाई समेत बेरुजुशून्य अभियान सहजीकरण गर्न लिखित आग्रह गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत १५ मंसिरमा परिपत्र गर्दै गत आर्थिक वर्षको बेरुजुसमेत फछ्र्योट गर्न सबै स्थानीय तहलाई ताकेता गरेको थियो । यही परिपत्रका आधारमा गाउँपालिकाले खरिदसँग सम्बन्धित बेरुजु मंसिर मसान्तभित्र फछ्र्योट गर्न सरोकारवालाहरूलाई पत्र लेखेरै ताकेता गरेको हो ।

बेरुजु फछ्र्योटसँगै गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को अन्तिम लेखापरीक्षणको तयारीसमेत थालेको छ । आर्थिक अनुशासन र शून्य बेरुजु कायम गर्न गाउँपालिकाले पहल थालेको अध्यक्ष निशान्त शर्माले जानकारी दिए । शून्य बेरुजुले आर्थिक अनुशासनको अवस्था झल्काउने भएकाले गाउँपालिकाले प्रथामिकता दिएको शर्माको भनाइ छ ।

बेरुजु फछ्र्योट गर्न अभियान सुरु गर्ने चिंशंखुगढी गाउँपालिका ओखलढुंगाको पहिलो स्थानीय तह हो । चिशंखुगढीको बेरुजु आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा एक करोड १६ लाख २६ हजार,  आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा दुई करोड सात लाख छ हजार र गत आर्थिक वर्षमा दुई करोड १४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ छ ।

बर्सेनि बेरुजुको अंक बढ्दै गएपछि स्थानीय तहमा सुशासन कमजोर रहेको भन्दै सरोकारवालाहरूले आलोचना गर्दै आएका थिए । गत वर्ष मात्र ओखलढुंगाका आठ स्थानीय तहको १५ करोड ४५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको महालेखाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।