ओखलढुंगा– सिद्धिचरण राजमार्गको हर्कपुर–ओखलढुंगाका अधिकांश क्षेत्रमा मापदण्ड विपरितका टहरा धमाधम बनिरहेका छन् । सडक मापदण्ड मिचेर बनेका त्यस्ता टहराले बजार क्षेत्र कुरुप मात्रै बनेको छैन राजमार्गका किनारा पनि मिचिन थालेका छन् ।

सडक मापदण्ड कार्यान्वयन नहुँदा सिद्धिचरण राजमार्ग आसपासमा पर्ने ओखलढुंगा सदरमुकाम र बजारक्षेत्र साघुरिँदै गएको हो । सडक विभाग र स्थानीय सरकारका बीचमा समन्वय नहुँदा सडकमै जोडेर घर टहरा निर्माण गर्नेको संख्या बढ्दै जाँदा बजारक्षेत्र साँघुरो बन्दै गएको हो  ।

मूल सडकदेखि दायाँबायाँ १५ मिटर छोडेर मात्रै घरटहरा जस्ता संरचना निर्माण गर्ने नियम छ । तर  सिद्धिचरण राजमार्ग आसपासका बजार र वस्तीमा यो नियम पालना भएको छैन । यसले हर्कपुरदेखि मानेभन्ज्याङ हुँदै ओखलढुंगा सदरमुकामकै गोरुमारेभन्ज्याङ, रमाइलोडाँडा लगायतको सडक किनारा साँघुरो मात्रै बनेको छैन, उस्तै कुरुप पनि बनेको छ ।

यस्तो मापदण्ड कार्यन्वयन गर्ने काममा सडक डिभिजन कार्यालय र स्थानीय सरकारले एक अर्कालाई पन्छाउँदै आएका छन् । हर्कपुर सडक कार्यालय अन्र्तगत रहेको यो राजमार्गका समस्या यस क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय सरकारको मुख्य जिम्मेवारी भएको कार्यालयको दावी छ ।

कार्यालयका प्रमुख अरुणकुमार लाल कर्णले भने स्थायी संरचना र सहायक संरचना व्यवस्थापनमा आफुले मात्र केही गर्न नसकेकाले स्थानीय तहसँग सहयोग गर्न अनुरोध गरेको बताउँछन् । उनले यस्तो नियम कार्यन्वयन गराउन जनप्रतिनिधीको ठूलो भूमिका हुने भएकाले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘हामीले मात्रै केही गर्न सक्दैनौं’, उनले भने ।

सम्वन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भने राजमार्ग सडक विभाग अन्तर्गत पर्ने र त्यसको मर्मत, स्तरोन्नति र फराकिलो बनाउने काममा स्थानीय तहले केही गर्नै नपाउने कानुनी समस्या भएको बताउदै आएका छन् । यस विषयमा सिद्धिचरण नगरपालिका र मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाले चासो दिएका छैनन् । कानुनी समस्या मुख्य विषय रहेको उनीहरुको धारणा छ ।

 
सिद्धिचरण नगरपालिकाका प्रमुख मोहनकुमार श्रेष्ठले नगरपालिकालाई अधिकार दिन अन्यथा बाटो फराकिलो बनाउन कार्यालयको तर्फबाट परिपत्र गर्न भने पनि त्यसबारे केही नगरेको बताए । उनले भने, ‘हामीलाई पूर्ण अधिकार दिनुपर्छ, अन्यथा सडक कार्यालयले १५ मिटरको प्रावधान कार्यान्वयन गराउन काम थाल्नुपर्छ हामीले सहयोग गर्छौं ।’

सिद्धिचरण राजमार्ग सञ्चालनमा आएको दुई दशक बितिसक्दासमेत सडक विभागले सडकभित्र परेको जग्गाको लगत कट्टा गरेको छैन । जसका कारण सडकभित्र पर्ने जग्गाको स्थानीयले अहिलेसम्म राजश्व तिर्दै आएका छन् ।

सरकारले जग्गाको लगत कट्टा गरी घर टहराको कानुन बमोजिम मुआब्जा दिनुपर्ने स्थानीयको माग छ । सडक क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा दिए सडक छेउबाट १५ मिटर जग्गा छोड्न सकिने स्थानीय मोहन केसी बताउँछन् ।

यस्ता जटिल विषयमा संघ र स्थानीय सरकारबीच समन्वय नहुने हो भने यो समस्या झनै बढ्दै जाने मात्रै होइन, सडकमै जोडेर अस्थायी र स्थायी संरचना बनाउँदा सडक साँघुरो भई दुर्घटनाको जोखिम पनि बढ्दै जाने भन्दै स्थानीय चिन्तित छन् ।