काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहमा हुने अनियमितता बढेको निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कुल उजुरीमध्ये एक तिहाइ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा संघीय मामिलासम्बन्धी उजुरीको प्रतिशत १९ प्रतिशत हाराहारी थियो । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा संघीय मामिलासँग सम्बन्धित उजुरीको प्रतिशत २६.८७ थियो भने हाल ३० प्रतिशत पुगेको छ ।

यसले प्रत्येक वर्ष स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ । संघीय मामिला सबैभन्दा ठूलो मन्त्रालय हो, त्यसैले धेरै भ्रष्टाचारका उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ ।

संघीय मामिलासँग सम्बन्धित ७ सय ५३ स्थानीय सरकार छन् । त्यसैले अन्य मन्त्रालयसँगको तुलनामा यो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी बढी नै हुन्छन् ।

आयोगका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले भने, ‘चिन्ताजनक अवस्था के छ भने पछिल्ला केही वर्षमा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारका उजुरीको संख्या लगातर माथि उक्लँदो अवस्थामा छ ।’

यसरी हुन्छ स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार

केही स्थानीय तहले सभाबाट बजेट स्वीकृत नगराई तथा स्वीकृत बजेट शीर्षकभन्दा बाहिर गई अनियमित तरिकाले खर्च लेख्ने गरेका, पुँजीगत शीर्षकबाट चालूमा समेत रकमान्तर गर्ने तथा तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकमान्तर गर्ने गरेका छन् ।

स्थानीय तहको कोषबाट कानुनविपरीत हुने गरी जथाभावी आफू निकटका व्यक्ति वा संस्थालाई आर्थिक सहायताबापत ठूलो रकम वितरण गर्ने/गराउने गरिएको देखिएको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीले कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र नाघेर निर्णय गर्ने गरेका छन् ।

सरोकारवाला स्थानीय बुद्धिजीवी, विज्ञहरू एवं सीमान्तीकृत वर्गको सहभागिता गराई स्थानीय स्तरमा योजना तर्जुमा, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सो नगरी राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच भएकाहरूले आ–आफ्ना योजना छनोट गर्ने, उपभोक्ता समितिमा समेत तिनै व्यक्ति रहने गरेको देखिएका छ । साथै, राजनीतिक उद्देश्यले गठित संस्थाहरूमा समेत बजेट विनियोजन गर्ने गरेको पाइएको छ ।

औचित्य, उद्देश्य र दीर्घकालीन रणनीतिबिनै विभिन्न लक्षित कार्यक्रममा बजेट विनियोजन तथा स्वीकृत गर्ने तथा निहित स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरेको छ ।

विकास निर्माणका काम सञ्चालन गर्दा एउटै कामलाई दोहोरो देखाई झुटो बिल–भर्पाइ एवं विवरण बनाई भुक्तानी लिने गरिएको पाइएको छ ।

उपभोक्ता समितिमार्फत हुने गरेका स्थानीय पूर्वाधार निर्माणमा कानुनविपरीत हेभी इक्युपमेन्ट प्रयोग हुने गरेको, प्रतिस्पर्धा गराई ठेक्कामार्फत गर्नुपर्ने कतिपय काम मिलेमतोमा प्रतिस्पर्धाबेगर उपभोक्ता समितिमार्फत गरेको देखाई उपभोक्ता समितिले पनि ठेक्का लगाउने गरेको छ ।

१६ हजार उजुरी, चार सय मुद्दा

गत आर्थिक वर्षमा आयोगमा १६ हजार पाँच सय ९४ उजुरी परेका थिए । त्यस्तै, अघिल्लो आवका आठ हजार पाँच सय ५८ उजुरी पनि गत आवमा सरेका थिए ।

यसरी गत आवमा २५ हजार एक सय ५२ उजुरीउपर कारबाही भएकोमा आयोगले १६ हजार नौ सय ५२ वटा फस्र्योट गरेको थियो । तीमध्ये नौ हजार तीन सय ८७ उजुरी प्रारम्भिक छानबिनपछि तामेलीमा राखिएको छ । प्रमाण नभएका उजुरीलाई आयोगले प्रारम्भिक रूपमै तामेलीमा राख्ने गर्छ ।

एक हजार एक सय ४३ उजुरीउपर आयोगले विस्तृत अनुसन्धान गरेकामा चार सय ४१ वटा मुद्दा दायर गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, जुन आयोगको ३० वर्षको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै भएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए । विस्तृत अनुसन्धान गरिएकामध्ये एक सय २४ उजुरी आयोगले तामेली र ४० वटा मुल्तबीमा राखेको छ ।