दार्चुला– दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिका भवन निर्माणको विषयलाई लिएर गत २४ पुसबाट लगाइएको ताला अझै खुलेको छैन । गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणको विषयलाई लिएर असन्तुष्ट पक्षले लगाएको ताला नखुलेको हो ।

तालाबन्दी गरेको ११ दिनसम्म पनि जनप्रतिनिधिले खुलाउने विषयमा चासो नलिँदा सेवाग्राही समस्यामा परेका छन् । ताला लागेपछि पालिकाका कर्मचारी कार्यालयबाहिरै घार तापेर फर्किन्छन् ।

गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि आ–आफ्ना पार्टीका राजनीतिक कार्यक्रममा सरिक हुने गरेका छन् । असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ता गरेर निकास गर्नुभन्दा जिम्मेवार जनप्रतिनिधि पार्टीको काममा व्यस्त हुँदा सेवाग्राही कार्यालय पुगेर घर फर्किन बाध्य छन् ।

एक आन्दोलनकारीले भने, ‘जनप्रतिनिधि हामीसँग वार्ता गर्नुभन्दा सरकार विरोधी कार्यक्रममा व्यस्त छन् । हामीले वार्ता गर्न समितिसमेत गठन गरेका छौँ तर गाउँपालिकाले छलफल गर्नै चाहेन ।’

 
गाउँपालिकाका कर्मचारी कार्यालय खुलाउने पहल नहुँदा सेवाग्रहीले सास्ती पाएको बताउँछन् । ‘कुन बेला कार्यालय खुल्छ भन्ने जानकारी हुँदैन’, ती कर्मचारीले भने, ‘कार्यालय नजिकै आएर घाम तापेर समय बिताउँदै छौँ ।’

पालिका केन्द्र भवन नयाँ ठाउँमा बनाउने विषयमा भएको तालाबन्दीका कारण गाउँपालिकाको कामकाज ठप्प छ । गत २२ पुसमा बसेको कार्यपालिका बैठकले गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन प्रहरी चौकी नजिकै बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

गाउँकार्यपालिकामा रहेका १६ मध्ये १४ जना सदस्यको बहुमतले गाउँपालिका भवन प्रहरी चौकी भवन नजिकै बनाउने निर्णय गरेको थियो । कार्यपालिका बैठकको निर्णयउपर असन्तुष्टि जनाउँदै स्थानीयले गाउँपालिकामा तालाबन्दी गरेका हुन् ।

तालाबन्दीका कारण गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह ठप्प रहेपछि जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख करवीरबहादुर कार्की, प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेललगायत सुरक्षा निकायका प्रमुखसमेतको सहभागितामा छलफल भए पनि सहमति हुन सकेन ।

 
आन्दोलनलाई गाउँपालिका उपाध्यक्ष पुष्पा अवस्थी, वडा नम्बर ४ का वडाअध्यक्ष चक्रसिंह धामीले समर्थन गरेका छन् । खासगरी वडा नम्बर ४ का नागरिकले अहिलेको भन्दा टाढा गएर सेवा लिनुपर्ने अवस्था आउने भएपछि आन्दोलनमा साथ दिएका हुन् ।

गत २२ पुसको बैठकमा उपाध्यक्ष अवस्थी र वडाध्यक्ष धामी अनुपस्थित थिए । ‘स्थानीय तह घोषणा हुँदा पस्तीमै भवन बनाउने निर्णय भएको हो’, गाउँपालिका उपाध्यक्ष अवस्थीले भनिन्, ‘२०७५ को तेस्रो गाउँसभाले पनि निर्णय गरेकै हो । गाउँसभाले गरेको निर्णयलाई कार्यपालिका बैठकको निर्णयले काट्न मिल्दैन ।’ अहिले गाउँपालिका भवन बनाउने ठाउँका लागि पुनः गाउँसभामार्फत निर्णय गराउनुपर्ने उनले दाबी गरिन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेल अहिले गाउँ कार्यपालिकाले गरेको प्रशासकीय भवन बनाउने ठाउँ भूकम्पीय दृष्टिकोण, बाढीपहिरो नजाने र सुरक्षा दृष्टिले समेत उपयुक्त भएको बताउँछन् ।

‘गाउँ कार्यपालिका बैठकले जमिन छनोट गर्दा पनि सबै प्रक्रिया पु¥याएर गरेको देखिन्छ’, उनले भने, ‘तर तालाबन्दी गर्ने पक्षले सहमति दिन मानिरहेका छैनन् ।’

कानुनी रूपमा सबै प्रक्रिया पु¥याएर निर्णय गरे पनि केही व्यक्तिले नमानेको प्रजिअ पोखरेलको भनाइ छ । ‘हामीले समन्वय मात्रै गरिदिने हो’, प्रजिअ पोखरेलले भने, ‘बाँकी मिलाउने जिम्मा गाउँपालिकाकै हो ।’

गाउँपालिका उपाध्यक्ष अवस्थी र कार्यपालिका अन्य सदस्यबीच बैठकमा भनाभनको अवस्था आएपछि बैठक निष्र्कषविहीन बनेको हो । बैठकमा हात हालाहालको अवस्था आउने देखिएपछि जिल्लाबाट छलफलको सजीकरणका लागि गएको टोली रित्तो हात फर्किएको छ ।

गाउँपालिका प्रवक्ता प्रेम पन्त बैठकले सर्वसम्मतबाटै निर्णय गरेर खुला ठाउँ रहेको प्रहरी चौकी नजिकको रक्सेखाली पस्तीमा भवन बनाउने निर्णय भएकाले सबैले मान्नुपर्ने धारणा राखे ।

नेकपा र नेपाली कांग्रेस दुवै समर्थकले आन्दोलन र तालाबन्दी गरेपछि भवनको विषय टुंग्याउन गाउँपालिकालाई जटिल बनेको छ । दुवै पार्टी समर्थित आन्दोलनमा छन् । गाउँपालिकामा अध्यक्ष कांग्रेसबाट धामीले जितेका हुन् । गाउँ कार्यपालिका बैठकमा नेकपाको बहुमत छ तर नेकपाभित्रका उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षको फरक मत हुँदा आन्दोलन झनै चर्किएको छ ।