काठमाडौं- काठमाडौं महानगरको आठौँ अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । २७ पुसबाट सुरु भएको अधिवेशन बुधबार ३ वटा विधेयक र लेखा समितिको प्रतिवेदन पारित गर्दै सकिएको हो । 

अधिवेशनबाट ‘काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्न बनेको विधेयक, २०७७, काठमाडौं महानगरपालिका बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन विधेयक, २०७७ र काठमाडौं महानगरपालिका संस्था दर्ता तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक, २०७७ स्वीकृत भएका छन् ।

यसैगरी सभाबाट लेखा समितिको प्रतिवेदन पारित भएको छ । समितिले प्रतिवेदनमा वित्तीय सुशासन, मितव्ययीता, कार्यदक्षता, पारदर्शिता, प्रभावकारिताका विषय समावेश गरेको छ । सभामा समितिका संयोजक ध्रुव त्रिपाठीले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । 

सातौँ नगरसभाबाट स्वीकृत कार्यक्रममध्ये कार्यक्रमको शीर्षक मिलाउनुपर्ने, स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने, कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने योजनामा परिवर्तन गर्नुपर्ने, कार्यक्रमलाई वार्षिक बजेट सीमामा फरक नपर्ने गरी बजेट संशोधन गरिएको हो । 

यो कानुन निर्माण गर्ने अधिवेशन हो । यससँगै चालू आर्थिक वर्षमा अगाडि बढाउन नसकिने योजनालाई संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने योजनामा विषयमा छलफल गरेको थियो ।

केही वडाबाट संख्यात्मक रूपमा धेरै योजना तर लागत कम भएका र कुनै वडाबाट संख्यात्मक थोरै तर लागत धेरै भएका योजना माग भएर आएका छन् । यीमध्ये संशोधन गर्न सकिनेलाई यही अधिवेशनबाट परिमार्जन गरेको छ ।

मागका रूपमा आएका तर अहिले सम्बोधन गर्न नसकिनेलाई आउँदो अधिवेशनमा प्रस्तावका रूपमा लिएर जाने सभाले निर्णय गरेको छ । 

यसअघि कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गरेर सामुदायिक, धार्मिक तथा स्वास्थ्य संस्थालाई दिएको कर छुटसम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ । यस्ता संस्था ८ वटा छन् । 

रकम अभावका कारण यही आवमा काम सम्पन्न हुन कठिन योजनाका लागि थप रकम व्यवस्था गर्न, योजना अनुगमन गर्न, राजस्वको दायरा बढाउन, धुँवाधुलोमुक्त सहर बनाउने प्राथमिक योजनाका समस्या पहिचान गरेर नियमित गर्न पनि सुझाव आएका छन् ।

यस्तै, कर्मचारी समायोजनमार्फत जनशक्ति व्यवस्थापनका विषयमा नगरसभा सदस्यको जोड थियो । 

बेरुजु नियमित गर्ने सम्बन्धमा लेखा समितिबाट प्रस्तुत प्रतिवेदनबारे महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीले, प्रचलित कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर खर्चिएको उल्लेख गर्दै भने, ‘कहिलेकाहीँ कागज अपुग हुँदा त्यसैबेला फर्छ्याेट हुने खर्च पनि बेरुजुका रूपमा देखिएको थियो । यी खर्च सरकारी हानिनोक्सानी नहुने हुन् ।’