काठमाडौं- काठमाडौ महानगरपालिकाले ऐतिहासिक कमलपोखरी पुनर्निर्माणमा क्रंक्रिट प्रयोग गरी मौलिक स्वरूप बिगारेको भन्दै संरक्षण अभियन्ताले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । पुरातत्त्व विभागले मौलिक स्वरूप नबिगार्नू भन्दै पत्र काटेकै रात डोजर चलाएको भन्दै अभियन्ता अदालत पुगेका हुन् । 

कमलपोखरीको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय वातावरणमा असर पर्ने गरी पुनर्निर्माण भइरहेकाले उक्त कार्य रोक्न पुरातत्त्वले सोमबार महानगरलाई चिठी लेखेको थियो । चिठी पाएकै रात महानगरले पोखरीमा डोजर चलाएर माटो निकालेकाले कानुनी प्रक्रियाबाट अगाडि बढेको अभियन्ता सञ्जय अधिकारीले बताए । 

अधिकारीले भने, ‘पुरातत्त्वले भन्दाभन्दै रातीको अँध्यारोमा गुपचुप डोजर चलाउने महानगरबाट सम्पदा संरक्षण हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? रानीपोखरीको त्यत्रो घटनाबाट पनि पाठ नसिक्ने संस्थाबाट हामीलाई अब कुनै आश छैन ।’ 

संविधानको धारा ३०, उपदफा (१) ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुने भनेको छ । त्यस्तै, धारा ५१ (५) मा वन, वन्यजन्तु, पक्षी, वनस्पति तथा जैविक विविधता संरक्षण, संवद्र्धन र दिगो उपयोग गर्ने तथा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ ले प्राचीन स्मारक संरक्षण गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

महानगर भन्छ : विभाग र गगनको पत्रै आएको छैन

पुरातत्त्व विभागले निर्माण रोक्नू भनेर आदेश नदिएको काठमाडौं महानगरपालिका नगरप्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले बताए । एउटा सरकारी निकायले अर्को सरकारी निकायसँग समन्वय नै नगरी सञ्चार माध्यममा प्रचार गर्नु गलत भएको उनको बुझाइ छ ।

‘पुरातत्त्वले हामीलाई पत्र पठाएर समन्वय गर्ने हो । हामीलाई भन्दा पहिला सञ्चार माध्ययमलाई जानकारी गराएर असहजता पैदा गर्ने कुरा गलत छ । त्यसैले हामी उहाँहरूलाई त्यसबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै छौँ,’ नगरप्रमुख शाक्यले भने । 

कमलपोखरीको ड्रोइङ डिजाइन सो क्षेत्रका तत्कालीन संघीय सांसद गगन थापा, प्रदेश सांसद, सो क्षेत्रका पुराना विज्ञ, ज्येष्ठ नागरिक, स्थानीय संघसंस्था सबैसँग पटक–पटक छलफल गरेर सबैको सहमतिमै पुनर्निर्माणको काम अघि बढाइएको महानगरको दाबी छ ।

 
‘सांसद थापाले पनि नगरप्रमुखलाई पत्र पठाएको भन्दै सञ्चार माध्यममा आयो तर मैले सो पत्र अहिलेसम्म पाएको छैन’, शाक्यले भने ।