काठमाडौं- गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघले वित्तीय समानीकरण अनुदानमा वृद्धि नगरी स्थानीय तहलाई अत्याधिक आर्थिक दायित्व पर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बाध्य पारेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

महासंघ तथा संघले संघीय सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलाई सम्बोधन गरी लेखेको संयुक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत स्थानीय तहलाई अत्यधिक आर्थिक दायित्व पर्ने कार्यक्रम अहिलेकै अवस्थामा कार्यान्वयन गर्न बाध्य नहुने चेतावनी पनि दिएका छन् ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ र नेपाल नगरपालिका संघ अध्यक्ष अशोककुमार ब्याञ्जु श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षण पत्रमा वित्तीय समानीकरणमा खासै वृद्धि नभएको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि प्रस्तुत बजेट वक्तव्यका कतिपय प्रावधानले स्थानीय सरकारलाई थप दायित्व सिर्जना हुने दाबी गरिएको छ ।

बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको तलब वृद्धिलगायत घोषणा गरिएका केही कार्यक्रमले स्थानीय तहमा ठूलो वित्तीय दायित्व बढ्न जाने देखिएको भन्दै महासंघ तथा नगरपालिका संघले यस्ता कार्यक्रमको दायित्व ससर्त अनुदान समानीकरणमा थप गरी पठाउनसमेत अर्थमन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।