काठमाडौं- सरकारले स्थानीय तहसहित देशभरका मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, निर्देशनालय र कार्यालयलाई कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्यांकनका लागि ६ वटा आधार दिएको छ । स्वास्थ्य सेवा, व्यवस्थापिका संसद् सेवा र अन्य सरकारी सेवाबाट समायोजन भई आएका कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्यांकनका लागि २ वटा आधार दिएको छ । 

संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्यांकनलाई वस्तुनिष्ठ एवं यथार्थपरक बनाई तोकिएको लक्ष्य हासिल गर्न सेवा–सर्तसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाका अतिरिक्त कार्य सम्पादन मूल्यांकनका लागि आधार पठाएको हो । स्थानीय तहसहित देशभरका मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, निर्देशनालय र कार्यालयका कर्मचारीको मूल्यांकन गर्दा कार्य सम्पादन सम्झौताका आधारमा उल्लिखित लक्ष्य र त्यसमा हासिल भएको प्रगति देखाउनुपर्नेछ ।

कार्यालयको समग्र कार्य सम्पादनको स्तर तथा कार्य विवरण आधारमा र कार्य सम्पादन नगरिएको तर वार्षिक लक्ष्य तोकिएको हकमा उक्त निकायमा कार्यरत कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्यांकन गर्दा निजको कार्य विवरण आर्थिक वर्षका लागि निर्धारित लक्ष्य र त्यसको प्रगतिसमेतमा मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ । 

कार्य सम्पादन मूल्यांकन गर्दा संगठनको समग्र अवस्था, सेवा प्रवाहमा गरिएको सुधार, कुनै नवीनतम काम भएको भए सोको प्रगति, पुँजीगत खर्चलगायत स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयको अवस्था, भौतिक उपलब्धि, बेरुजु फस्र्र्योट, वित्तीय अनुशासन तथा गत वर्षको तुलनामा हासिल भएको प्रगतिलाई समेत आधारको रूपमा लिन परिपत्र गरिएको छ । 

यस्तै, कार्य सम्पादन मूल्यांकन गर्दा उल्लिखित विषयलाई आधार लिए÷नलिएको सन्दर्भमा सुपरीवेक्षकको मूल्यांकनलाई पुनरावलोकन समिति वा सम्बन्धित माथिल्लो अधिकारीले अनुगमन गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको परिपत्रमा उल्लेख छ ।

कार्य सम्पादन मूल्यांकन गर्दा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७८ (ग) को उपनियम ३ को व्यवस्थाबमोजिम गर्न र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को उपनियम(४) अनुसारको पुनरावलोकन समितिबाट राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृतको कार्य सम्पादन मूल्यांकन गर्दा उपर्युक्त वस्तुलाई आधारको रूपमा लिन भनिएको छ । 

यस्तै, सरकारले स्वास्थ्य सेवा, व्यवस्थापिका संसद् सेवा र अन्य सरकारी सेवाबाट समायोजन भई आएका कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्यांकन गर्दा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ र व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम गठन भएका सरकारी सेवाका कर्मचारी प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारामको ढाँचा र मूल्यांकन विधि साविककै सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था बमोजिम हुनेछ ।

तर, सुपरीवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता र पुनवरावलोकन समिति भने यसैबमोजिम हुनेछ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, विकास समिति ऐन, विशेष ऐनलगायत अन्य ऐनबमोजिम नियुक्त भएका कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्यांकनको ढाँचा र मूल्यांकन विधिसमेत साविककै सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबमोजिम हुनेछ ।सुपरीवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता र पुनवरावलोकन समिति भने यसैबमोजिम हुने विषय सरकारले परिपत्रमार्फत प्रस्ट्याएको छ ।