महोत्तरी- सरकारले रेल्वे स्टेसन बनाउन महोत्तरीको बर्दिबासमा अधिग्रहण गरेको जग्गा मुआब्जा निर्धारण गरे पनि उचित मूल्य नदिएको भन्दै जग्गाधनीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सरकारले निर्धारण गरेको मुआब्जाले न्याय गर्न नसक्ने बताउँदै जग्गाधनीले चरणबद्ध आन्दोलनको तयारी गरेका छन् ।

२०७३ देखि रेल्वे स्टेसनभित्र अधिग्रहणमा परेको करिब ५७ बिघा जग्गाको ३२ शीर्षकमा विभाजित गरेर कठ्ठाको ७ लाखदेखि ८० लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा दिने बुधबार निर्णय भएको थियो । सर्वदलीय निर्णयमा सहमति भएसँगै रेल्वे स्टेसन निर्माणको बाटो खुला भएको बताइरहेका बेला रेल्वे स्टेसनपीडित तथा जग्गाधनीले आपत्ति जनाएका हुन् ।

‘जग्गाधनीको आपत्ति भए पनि निर्णयपछि शुक्रबार १५ दिने दाबी विरोधसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरिनेछ’, महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज भट्टराईले भने । अहिले ब्रोडगेज रेल सेवा सञ्चालनका लागि जयनगर-जनकपुर-कुर्था-भंगहासम्म लिक बनिसकेको छ । तर, मुआब्जा विवादले भंगहा-बर्दिबाससम्मको लिक र स्टेसन बन्न सकेको छैन । रेल्वेपीडितले कठ्ठाको न्यूनतम ३० लाखदेखि अधिकतम १ करोड २५ लाख रुपैयाँसम्म माग गरेका छन् ।

७ वर्षअघि सन् २०१४ मा भारत सरकारसँगको सम्झौतामा ७ अर्ब २० करोड भारु अनुदानमा जयनगर-जनकपुर-बर्दिबास खण्डमा ब्रोडगेज रेल्वे पूर्वधार निर्माण थालिएको थियो । २ वर्षअघि सकिनुपर्ने समयसीमा भए पनि कहिले मुआब्जा विवाद, आन्दोलनजस्ता कारणले अहिलेसम्म काम सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

तर, सरकारी अधिकारीले भने जग्गा मुआब्जा विवाद टुंगिएको दाबी गरेका छन् । बर्दिबासमा करिब ४० घरपरिवार र डेढ सय जनालाई मुआब्जा दिने निर्णय भएको प्रजिअ भट्टराईले बताए । पहिलाभन्दा ११ करोड रुपैयाँ बढाएर मुआब्जा निर्धारण गरिएको पनि प्रजिअले जानकारी दिए ।

‘जनता स्कुलको छेउछाउ ६० लाखसम्म, औरही सडकको छेउछाउ ८१ लाख, भब्सी पुलको भित्र ७ लाख, पैनी तथा गोरेटो बाटो भएको ठाउँमा १५ देखि २० लाख मुआब्जा निर्धारण गरेका छौँ,’ उनले भने ।३५ दिनभित्र असन्तुष्टले गृहसचिवसमक्ष उजुरी गर्न पाउनेछन् । 

पीडितको दाबी: मुआब्जा दिने विषयमा सहमति भएको झुट हो

मुआब्जा दिने विषय टुंगो लागेको भनेर सरकारी तवरबाट गरिएको हल्ला झुट भएको जग्गाधनीले बताएका छन् । ‘मुआब्जाको टुंगो लगाउन सरकारी अधिकारीसहित सर्वपक्षीय बैठक बसेको भए पनि उनीहरूले प्रस्ताव गरेको मूल्यमा हाम्रो असहमति छ’, स्थानीय नीरज अधिकारीले भने ।

बढी जग्गा हुनेलाई ८० लाख र पहिलाको तुलनामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले १ लाख रुपैयाँ बढाएर सहमतिको प्रयास गरेको रेल्वे संघर्ष समितिले बताएको छ । असन्तुष्ट पक्षले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलन घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ ।