सप्तरी– नेपाल–भारतबीचको बहुचर्चित कोसी सम्झौताको झन्डै ६७ वर्ष बढी बित्न लाग्दासमेत नेपालतर्फका हजारौँ कोसीपीडितले अझै मुआब्जा पाउन सकेका छैनन् । कोसी ब्यारेज निर्माणका क्रममा घरवारबिहीन भएका पीडितले मुआब्जा पाउन नसकेका हुन् ।

कोसी ब्यारेज निर्माणका क्रममा विस्थापनमा परेका सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका हजारौँ पीडित दशकौँदेखि मुआब्जा माग्दै संघर्षरत छन् । नेपाल तथा भारत दुवैतर्फका सरकारको उदासीनताका कारण मुआब्जाबाट वञ्चित रहेको पीडितको गुनासो छ ।

सप्तकोसी ब्यारेज निर्माणअघि सन् १९५४ मा नेपाल र भारतबीच बहुउद्देश्यीय कोसी सम्झौता गरिएको थियो । नेपालका तत्कालीन राजा महेन्द्र र भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको उपस्थितिमा तत्कालीन सिँचाइमन्त्री महावीर शमशेर एवं भारतका सिँचाइमन्त्री गुलजारीलाल नन्दाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सम्झौतापपछ सप्तकोसी ब्यारेज निर्माणका क्रममा त्यतिबेला भारदह, कटैया, योगिनिया, हनुमाननगर, गोबरगाढालगायत गाविसका अधिकांश भू–भाग कटानमा पर्नुका साथै त्यहाँ बसोबास गर्नेहरूको उठीबास लागेको थियो ।

प्रभावित क्षेत्रका कोसीपीडितले क्षतिपूर्तिका लागि २०६२ देखि सामूहिक संघर्ष गर्दै आएका छन् । २०६२ मा समिति गठन गरेर संघर्ष थालेका पीडितले २०६५ मा कोसीपीडित उत्थान समाज नामक संस्था दर्ता गराई विरोध कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् ।

तथ्यांकअनुसार सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरको करिब ४८ हजार बिघा जग्गाको मुआब्जा भारत सरकारसँग लिन बाँकी रहेको समाजका सचिव घनश्याम झाले जानकारी दिए । कोसीपीडितको लामो संघर्षपछि २०६९ मै भारतीय पक्षले मुआब्जा दर निर्धारण गर्न नेपाली पक्षलाई आग्रह गरेको थियो ।

भारतीय पक्षको आग्रहअनुसार २४ भदौ २०६९ मा सुनसरी, सप्तरी तथा उदयपुर प्रशासनको संयुक्त बैठकले कोसी कटानमा परेका जग्गाको मुआब्जा दर निर्धारण गरी भारतीय पक्षलाई बुझाएको थियो । 

बैठकले प्रतिबिघा १ लाख ५ हजार रुपैयाँ मुआब्जा दर निर्धारण गरेको थियो । यद्यपि भारतले उक्त मुआब्जा कति समयभित्र उपलब्ध गराउने भन्नेबारे कुनै ठोस जानकारी नरहेको उनको भनाइ छ । ‘दुवै देशको सचिवस्तरीय पछिल्लो बैठकमा हाम्रो मुआब्जाको एजेन्डामा पनि छलफल भएको जानकारी पाइएको छ । कहिले पाउने हो, ठेगान छैन,’ झाले भने ।

मुआब्जाको दररेट माग गर्नमै ५० वर्ष बढी समय लागेकाले पीडितले क्षतिपूर्ति पाउनेमा अझै आशंका रहेको सुनाउँछन् । कोसी सम्झौताको प्रारम्भिक चरणमा भारतीय पक्षले मात्र ५ हजार ४ सय बिघा जग्गाको क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिने निर्णय गरेको थियो । पछि कोसी पीडित समाजको नेतृत्वमा पीडितको दबाबका कारण सन् २००९ मा बिहारको पटनामा सम्पन्न कोसी समन्वय समितिको विस्तृत बैठकले सप्तरीको लिल्जा मौज्जेको २ हजार २ सय २६ बिघा जग्गा थप गराइएको थियो ।

पीडितका अनुसार यसबाहेक पनि थुप्रै जग्गा छुटमा परेका छन् । ती जग्गाको मूल्यांकन अझै हुन सकेको छैन । भारतीय पक्षले नेपालतर्फका कोसीपीडितको मुआब्जा दिनुका अतिरिक्त कोसी परियोजना प्रभावित नेपाली क्षेत्रमा विद्यालय, चिकित्सालयको स्थापना र खानेपानी, बिजुली, जल निकासलगायत अन्य नागरिक सुख–सुविधाको प्रबन्ध र व्यवस्थाको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । 

‘सम्झौतामा १९९ वर्षसम्म कोसी नदी तथा कोसीमा मिसिने सहायक नदीको बाढी नियन्त्रण र वरपरका बसोबासको सुरक्षासमेत भारतीय पक्षले गर्ने सम्झौतामा व्यवस्था छ’, झाले भने, ‘तर, सम्झौताको ६८ वर्ष बित्दा पनि भारतले कार्यान्वयन गरेन । न त नेपालले यसका लागि कुनै समन्वयकारी भूमिका खलेको छ ।’