काठमाडौं– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आफूले निर्धारण गरेको ढाँचा, सिफारिस, आधार, सुझाव र अध्ययनका निष्कर्षबारे सरोकारवालाबीच समान बुझाइ हुने गरी छिटो तथा प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चार गर्न ‘सञ्चार तथा बाह्य पहुँच रणनीति’ तयार गरेको छ ।

 
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँट गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने सशर्त अनुदानका सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी आधार तयार गर्ने रणनीतिको ध्येय हो । साथै प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँट गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने मुख्य संवैधानिक दायित्व बोकेको आयोगले आफ्ना सिफारिस, आधार र सुझावलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारीरुपमा सरोकारवालासँग पुर्‍याउने ध्येयका साथ रणनीति तर्जुमा गरिएको हो ।

 
आयोगले आफ्ना कामकारबाहीलाई प्रभावकारीरुपमा सम्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ उपयुक्त, सामयिक र प्रभावकारी सञ्चार व्यवस्थापनलाई समग्र वित्तीय सङ्घीयताको महत्वपूर्ण अङ्गका रुपमा लिँदै सञ्चार तथा बाह्य पहुँच रणनीति तयार गरेको हो । आयोगले बिहीबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी रणनीतिका सम्बन्धमा सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ ।

 
छलफलका क्रममा आयोगका अध्यक्ष बालालन्द शर्माले सरोकारवाला र लक्षित वर्गसम्म सूचनाको पहुँच पुर्‍याउन सञ्चार रणनीति तयार गरिएको बताए । तीन तहका सरकारबीचको सञ्चार समन्वयमा केही अप्ठ्यारो देखिएको बताउँदै उनले सञ्चार रणनीतिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सञ्चारलाई प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

 
आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले आयोगले गरेका कामकारबाहीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारीरुपमा सरोकारवालासँग पु र्‍याउन रणनीति बनाइएको बताए । उनले बढीभन्दा बढी सरोकारवाला निकायसम्म सूचनाको पहुँच पुर्‍याउन सकिएमा त्यसबाट लक्षित वर्ग लाभान्वित हुने बताए । विज्ञापन बोर्डका प्रतिनिधि दिनेश लुइँटेलले सूचना प्रवाहमा पदसोपानका कारण ढिलाइ हुने गरेको उल्लेख गर्दै आयोगले तर्जुमा गरेको रणनीतिले सूचना प्रवाहीकरणमा सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए । प्रेस काउन्सिल नेपालका सहप्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद पोखरेलले सञ्चार रणनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिए ।

 
रणनीतिमा विभिन्न सरोकारवालासँग सञ्चार गर्ने प्रयोजनका लागि साझेदार÷सरोकारवालाको वर्गीकरण गरिएको छ । राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थमन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार लगायतलाई मुख्य सरोकारवाला मानिएको छ ।

 
यस्तै सङ्घीय संसद्का विभिन्न समिति, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय सूचना आयोग, विषयगत मन्त्रालय, विकास साझेदार र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, प्रदेश नीति आयोगलाई निकटवर्ती सरोकारवाला तथा राजस्व परामर्श समिति, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, नागरिक समाज तथा सामुदायिक संस्थालाई प्रतिवेशी सरोकारवाला मानिएको छ ।