काठमाडौं– जनगणनाका सन्दर्भमा अवलोकन गरिएका उल्लेखनीय विषयलाई तथ्यांक विभागले बुँदागतरूपमा सार्वजनिक पनि गरेको छ । तेह्र बुँदामा समावेश भएको उक्त निष्कर्ष अनुसार गणक दोलखाको विगु गाउँपालिका–१ स्थित चाइनाको बोर्डरमा रहेको लप्ची गाउँमा पुग्न तीन दिन लागेकाले जङ्गलमा दुई रात बास बस्नुपरेको तथा पहाडको ढुङ्गा खोपेर बनाएको बाटोमा डोरी समातेर हिड्नु परेको जनाइएको छ । 

बाग्लुङ जिल्लाको ढोरपाटन नगरपालिका–९ मा कायत जातिको बसोबास रहेकोमा २०६८ सालको जनगणनामा उक्त जाति अलगरुपमा उल्लेख नभएको र हालको गणना उक्त जाति नआउने हो भने जनगणना भाग नलिने भनी केही समय जनगणना प्रभावित भएको जनाइएको छ । जिल्ला जनगणना कार्यालयले सम्बन्धित समुदायसँग छलफल गरी समस्या समाधान गरी जनगणना गरेको र कायत जाति कायम गर्न विभागमा जानकारी गराउने मौखिक सहमति भएको छ । 

दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ छाङरुङ र टिङ्कर वस्ती पुग्न नेपालतर्फ बाटो नभएको र भारतको बाटो भएर एक दिनमा पुग्न सकिने भएकाले भारत सरकारका स्थानीय प्रतिनिधिमार्फत उक्त क्षेत्रमा जान सहमति माग गर्दा पनि सहमति प्राप्त नभएकाले जनगणनामा समस्या भएको थियो । विभागले सहायक जनगणना अधिकारी खगेन्द्र कार्कीसहित तीन गणक उक्त स्थानमा जान नसकेपछि अन्य दुई गणकले तीन दिन लगाएर उक्त क्षेत्रमा पुगि जनगणना सम्पन्न गरेको उल्लेख गरेको छ । उनीहरूलाई सेनाको हेलिकप्टरमार्फत सदरमुकाम ल्याइएको थियो ।

गणकले गलत विवरण टिपेको र विभिन्न अभियन्ताले सामाजिक सञ्जाल तथा प्रत्यक्षरुपमा गलत प्रचार प्रसार र गणकलाई विवरण टिपाउन दवाव दिएको सम्बन्धमा विभागको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र गणकले उत्तरदाताले भनेको विवरण टिप्न र अभियान्ताले गलत प्रकारले दवाव नदिन प्रेस विज्ञप्तिमार्फत अनुरोध गरिएको थियो । यसै सन्दर्भमा आदिवासी जनजाती आयोगमा तथ्याङ्क सङ्कलनका क्रममा उठेका विवादका सम्बन्धसमेतमा छलफल भइ आयोगले सत्य तथ्य विवरण टिप्न टिपाउन अनुरोध गरेको जनाइएको छ । 

विभागले जनगणना गर्ने क्रममा कैलालीमा एक सुपरिवेक्षक, धादिङ र रसुवामा क्रमशः एक÷एक गणकको मृत्यु भएको, चार जना गणकलाई कुकुरले टोकेको र दुई जनाको खुट्टा भाँचिएको जानकारी गराएको छ । केही गणकलाई कोभिड–१९ सङ्क्रमणसमेत भएको थियो । विभागले मृत्यु भएकाप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै परिवारमा समवेदना प्रकट गरेको छ । घाइतेको स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गरिएको छ । उनीहरूका सन्दर्भमा सरकारकोतर्फबाट बीमा गरिएको र क्षतिपूर्तीको व्यवस्था बमोजिम सहजीकरणको कार्य भइरहेको तथ्यांक विभागका सूचना अधिकारी तीर्थराज चौलागाईंले जानकारी दिए ।