काठमाडौं– तथ्यांक विभागले घर तथा घरपरिवार सूचीकरण कार्यमा ६८ लाख परिवारको गणना भएको जानकारी दिएको छ । जुन विसं २०६८ सालको जनगणनाअनुसार प्रक्षेपण गरिएको करिव नजिक रहेको जनाइएको छ । जसअनुसार केही तलमाथि भए पनि जनसङ्ख्या करिब तीन करोड नजिक पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय जनगणनाको स्वतन्त्ररुपमा पर्यवेक्षण गर्नको लागि युएनएफपिएको अनुरोधमा युनएफपिए, वेलायती राजदूतावास, जनसङ्ख्या अध्ययन शास्त्र केन्द्रीय विभागका करिव २५ जना र कर्णाली एकीकृत ग्रामिण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रमार्फत नागरिकस्तरको अवलोकन समितिका २५ जना रहेका थिए । 

जनगणनामा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सदस्य, सचिव तथा सहसचिव र अन्य कर्मचारीलगायत अन्य मन्त्रालयसमेतका गरी १०० जनाबाट केन्द्रीय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणकार्य भएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको थियो । प्रदेश तथा जिल्लामा प्रदेश प्रमुख÷सचिवलगायत जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्षबाट जनगणना कार्यको अवलोकलन तथा अनुगमन भएको थियो । 

यस पटक यौनिक तथा लैंगिक समुदायका व्यक्ति तथा अपाङ्ता महासङ्घ तथा अन्य सङ्घ संस्थामार्फत तालिममा सहजीकरण र गणनाको अनुगमन भएको थियो । नागरिक समाजको तर्फबाट स्वतस्फूर्त अनुगमन भएका थिए भने गणक तथा सुपरिवेक्षकले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचार र छलफल गरेका थिए । प्रदेश तथा जिल्ला जनगणना कार्यालय र स्थानीय जनगणना कार्यालयका कर्मचारीले गणनाको अवधिमा सामूहिक छलफल तथा अन्तक्रिया गरी जनगणनाको गुणस्तर सुनिश्चित गरेको पनि विभागद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

दुरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्मार्ट टेलिफोनले जनगणना अवधिमा जनगणनाको सन्देश कलर ब्याक रिङ्ग टोन निःशुल्करुपमा सञ्चालन गरेकाले जनगणनाको सन्देश आम नागरिक समक्ष सहजरुपमा पुगेको विभागले जनाएको छ । 

नेपालमा हरेक १०/१० वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना हुने गरेको छ । मुलुकमा पहिलो जनगणना १०९ वर्षअघि विसं १९६८ मा चन्द्रशम्शेर राणा प्रधानमन्त्री भएका बेला थालनी भएको थियो । यो क्रम अहिले अझै वैज्ञानिकरूपमा सञ्चालन भइरहेको छ । विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड ६५ लाख थियो । ‘मेरो जनगणना मेरो सहभागिता’ नारासहित शुरु यसपालीको जनगणनामा ८० प्रश्न समावेश थियो । जनगणना गर्न ४० हजार गणक र आठ हजार ५०० सुपरीवेक्षक खटाइएको थियो ।