जुम्ला– जुम्लाका ८ स्थानीय तहमध्ये हिमा गाउँपालिकाले हरेक वर्ष सार्वजनिक सुनुवाइ गरी नागरिकका गुनासो सुन्ने र सल्लाह सुझावका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । 

आइतबार पालिकाले चौथो वर्षको सार्वजनिक सुनुवाइ गरी नागरिकका गुनासा, सल्लाह सुझाव संकलन गरेको हो । सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सुशासनको मुख्य आधार हो । पालिकाले हरेक वर्ष नियमित रूपमा आफ्ना वार्षिक गतिविधि नागरिकमाझ सार्वजनिक गर्ने, गुनासो सुन्ने, समीक्षा गर्दै आएको छ । 

हिमा गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ वार्षिक समीक्षा तथा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । तर, सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा भने विभिन्न आयोजनाका उपभोक्ता समितिसँग नागरिकले बढी गुनासो गरे ।

काम सम्पन्न नगर्ने, अधुरा योजना छाड्ने, योजनामा काम गर्ने मजदुरको ज्याला नदिनेलगायत गुनासा नागरिकले पालिकासमक्ष गरेका हुन् । ‘सीमित स्रोत–साधन र असीमित नागरिकका आवश्यकताका बीच काम गर्ने क्रममा त्रुटि हुन्छन्’, हिमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रणबहादुर बुढाले भने, ‘सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न हरेक वर्ष सार्वजनिक सुनुवाइ गरिरहेका छौँ । कार्यक्रममार्फत आवश्यक सल्लाह, सुझाव संकलन गर्ने र यसबाट कार्य सम्पादन र सेवा प्रवाहमा पनि सहज भएको छ ।’

स्थानीय सरकारले वर्षभरि गरेका विभिन्न गतिविधिबारे आमनागरिकमाझ अनिवार्य सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गर्र्नुुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, कानुनी व्यवस्था, नागरिकका अधिकार र सुशासन एवं पारदर्शिताका पक्षलाई बेवास्ता गर्दै जुम्लाका अधिंकाश स्थानीय तहले नियमित सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न सकेका छैनन् ।

गाउँपालिका अध्यक्ष रजबहादुर शाहीले भने, ‘नियमित सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नु आर्थिक पारदर्शिताको सबल पक्ष हो । मेरो कार्यकालमा कर्मचारी, स्थानीय नागरिक जनप्रतिनिधिको सहयोगले सबै क्षेत्रको काम सन्तोषजनक छ । नागरिकका गुनासा सुनेको छु । आशा छ, पालिकालाई आगामी नेतृत्वले पनि यही गति दिनेछन् ।’

सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा नागरिकका धेरै गुनासा सुनिएको उनले बताए । जसले कमी–कजोरी गर्दछ, उसैले ऐन, कानुनअनुसार कारबाही भोग्न पनि तयार हुनुपर्ने उनले सुझाए । 

सार्वजनिक सुनुवाइ ऐन, २०५५ र नियमावली, २०५६ अनुसार स्थानीय सरकार मात्रै हैन, हरेक निकायले आफ्ना गतिविधि वर्ष अन्त्यतिर आमनागरिकमाझ सार्वजनिक गर्नुपर्छ । हरेक आयोजना तथा कार्यक्रम पनि सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने ऐन, नियममा व्यवस्था भए पनि कार्यक्रम गर्ने गरिएको पाइँदैन । यहाँको एक मात्र चन्दननाथ नगरपालिकाले भने धेरै वर्षदेखि सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गरेकै छैन ।