सप्तरी–सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाले कर्मचारीको तलबभत्तामा मनपर्दी खर्च गरेको देखिएको छ । नगरपालिकाको स्वीकृत बजेटभन्दा दोब्बर बढी तलबभत्ता कर्मचारीलाई बाँडिएको खुलासा भएको हो ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन २०७८ का अनुसार कार्यपालिकाले कर्मचारीका लागि १४ करोड ६० लाख ९ सय रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा २१ करोड २७ हजार ८ सय ५९ रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

नगरपालिकाको स्वीकृत बजेटभन्दा ६ करोड ४० लाख १८ हजार ८ सय ७९ रुपैयाँ बढी खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्वास्थ्यकर्मीको तलबभत्तामा २ करोड ३७ लाख ७९ हजार विनियोजन गरेकामा ८८ लाख ८३ हजार ३ सय ८१ रुपैयाँ बढी खर्च गरी ३ करोड २२ लाख ६२ हजार ३ सय ७१ रुपैयाँ पुर्‍याइएको देखिएको छ ।

यसैगरी आधारभूत तहका शिक्षकको तलब ८ करोड ३५ लाख ३० हजार स्वीकृत गरेकामा ४ करोड ८१ लाख ८ हजार ७ सय ७८ बढी खर्च गरी १३ करोड १६ लाख ३८ हजार ७ सय ७८ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । 

नगरपालिकातर्फका कर्मचारीको तलब ३ करोड ९१ लाख विनियोजन भएकामा ७० लाख २६ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ बढी खर्च गरी ४ करोड ६१ लाख २६ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ पु¥याइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई १० असारभित्र सभामा पेस गर्नुपर्ने तथा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आयव्ययको अनुमानित विवरण खुलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, राजविराज नगरपालिकाले स्वास्थ्यकर्मी, आधारभूत शिक्षक र नगर कर्मचारीको तलबभत्तामा विनियोजन गरेभन्दा ६ करोड ४० लाख १८ हजार ८ सय ७९ रुपैयाँ अनियमित खर्च गरेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । 

प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकले निर्धारित बजेटको सीमा नाघी खर्च गरेको देखिएको छ । विनियोजित बजेटभन्दा बढी तलबभत्तामा खर्चिएकोले सो रकम नगरपालिकाको नाममा बेरुजु भएको छ । 

नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मदन थापाले समायोजनका क्रममा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी हाजिर भएकाले तलब खर्च बढेको प्रतिक्रिया दिए । संघबाट समायोजन भई आएका कर्मचारीलाई हाजिरी गराउनुपर्ने र तलबभत्ता उपलब्ध गराउँदा बेरुजु भएको उनले स्वीकारे ।

राजविराज नगरपालिका सप्तरीका १८ स्थानीय तहमध्येकै सबभन्दा बढी बेरुजु राख्ने पालिका हो । महालेखा ५८औँ प्रतिवेदनमा राजविराज नगरपालिकामा १८ स्थानीय तहमध्येकै सबैभन्दा बढी २२ करोड १८ लाख २४ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार राजजिराज नगरपालिकामा १ अर्ब ५८ करोड ४ लाख ३८ हजारमध्ये २२ करोड १८ लाख २४ हजार अर्थात् १४ दशमलव ४ प्रतिशत बेरुजु ठहर गरिएको छ ।

जनप्रतिनिधिले आफ्ना आसेपासेलाई विभिन्न प्रयोजनमा अनियमित रूपले पेस्कीबापत रकम बाँडेर असुल गर्न नसक्नु बेरुजुको प्रमुख कारण रहेको नगरपालिकाकै कर्मचारी बताउँछन् ।

राजविराज नगरपालिकाबाट विभिन्न संघ–संस्था, व्यक्ति तथा उपभोक्ता समितिले लिएको ५ करोड रुपैयाँ बढी पेस्की फस्र्योट भएको छैन । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकामा उपभोक्ता समिति, संघ–संस्था तथा व्यक्तिको गरी ५ करोड रुपैयाँ बढी बेरुजु छ ।

नगरपालिकाबाट आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा संस्था तथा व्यक्ति गरी ६९ जनाले विभिन्न प्रयोजनका लागि लिएको ५ करोड ८ लाख ४८ हजार ६७ रुपैयाँ पेस्की फस्र्योट हुन बाँकी रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

राजविराजका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थापाले बेरुजु राख्ने संस्था, उपभोक्ता समितिलाई पत्राचार गरिएको जानकारी दिए । तर, हालसम्म कसैले पनि लिएको पेस्की रकम फस्र्योट नगरेको उनको भनाइ छ ।