काठमाडौं–संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको विकास निर्माणका काममा प्रत्यक्ष अनुगमन र समन्वय गर्न देशैभरका पालिकामा टोल विकास संस्था स्थापना गर्ने भएको छ ।

७५३ वटै स्थानीय तहमा सहयोगी र साझेदारी गर्ने गरी प्रत्येक टोलमा टोल विकास संस्था गठनका लागि नमुना कार्यविधि निर्माण गरी सबै स्थानीय तहमा पठाइएको हो ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गरेका कामको प्रत्यक्ष निगरानी र समन्वय गर्ने गरी सबै स्थानीय तहमा टोल विकास संस्था गठन गरिएपछि सुशासनमा थप टेवा पुग्ने सरकारी ठम्याइ छ ।

संघीय मन्त्रालयका उपसचिव रेशुम कँडेलले भने, ‘स्थानीय तहमा टोल विकास संस्था गठन गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । यसबाट नागरिकले स्थानीय सरकार भएको अनुभूति हुनेछ ।’ 

उनका अनुसार टोल विकास संस्थाले स्थानीय तहका टोलको सरसफाइ, छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापन, सडक–बत्ती सामुदायिक पार्क, सार्वजनिक शौचालयजस्ता सार्वजनिक सम्पत्तिको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नुपर्ने कार्यविधि निर्माण गरिएको छ ।

टोल विकास संस्थाले काननुबमोजिम तिर्नुपर्ने कर, दस्तुर, सेवाशुल्क बुझाउने कार्यमा सहयोग गर्ने, टोलमा रहेका शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थापन र गुणस्तर सुधारका लागि सहयोग गर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा सहजीकरण गर्ने, टोलमा खाद्यान्न, माछामासु, तरकारी, फलफूल र पेय पदार्थलगायत दैनिक उपभोग्य सामग्रीको गुणस्तर एवं मूल्य–सूचीबारे जानकारी राख्नुपर्नेछ ।

टोल विकास संस्थामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष सचिव १÷१ जना र सदस्य ३ देखि ७ जनासम्म रहन सक्ने कार्यविधि निर्माण गरिएको छ । संस्था गठन गर्दा टोल तथा बस्तीभित्रका एक घरधुरीबाट १ जनाभन्दा बढी नपर्ने गरी भौगोलिक सन्तुलन तथा सामाजिक समावेशी आधारमा सभा वा वडा कार्यालयले तोकेको चार किल्लाभित्रका नागरिकको भेलाबाट सर्वसम्मत कार्यसमिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

संस्थाको कार्यकाल दुई वर्षको रहने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सम्भव भएसम्म टोलका सबै घरधुरीलाई टोल विकास संस्थामा समावेश गराउनुपर्ने र त्यसो हुन नसके कम्तीमा ८० प्रतिशत घरधुरी संस्थामा समावेश हुनुपर्ने कार्यविधिमा समेटिएको छ ।

उपसचिव कँडेलले भने, ‘समाजमा विकास निर्माण र सुशासन स्थापित गर्न टोल विकास संस्थाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले बस्तीस्तरदेखि नै विकासमा नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्न यो अवधारणा ल्याइएको होे ।’

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने, स्थानीय स्तरमा भएका विकासमा नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कार्यमा टोल विकास संस्था सहयोगी बन्ने उनको भनाइ छ । कँडेलले भने, ‘टोल विकास संस्थाले नागरिक र जनप्रतिनिधिबीच पुलको काम गर्नेछन् ।’

समाजको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक विकासमा सबै पक्षमा दिगोपन र अपनत्व सिर्जना गर्न टोल विकास संस्था वडा कार्यालयको सहयोगी संस्थाका रूपमा काम गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । तर, नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि हुँदासम्म टोल विकास संस्था आवश्यक नभएको बताउँछन् ।