काठमाडौं– बेमौसमी वर्षापछि आएको बाढीले अन्नबाली र धनजनमा परेको किसानको क्षतिमा राहत दिन सरकारले कार्यविधि निर्माण गरेको छ । गत ३१ असोजदेखि लगातार चार दिनसम्म परेको बेमौसमी वर्षाले मुलुकभरका किसानको धानबालीमा करोडौँको क्षति भएको छ भने केहीले ज्यान गुमाएका छन् ।

वर्षाले सबैभन्दा बढी क्षति कृषिमा गरेको छ । कृषि मन्त्रालयको प्रारम्भिक क्षति विवरणअनुसार धानबालीमा मात्रै ११ अर्ब रुपैयाँ बढीको क्षति भएको छ । सरकारले साढे ५ अर्ब रुपैयाँ पीडित किसानलाई राहतस्वरूप दिने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सचिव शिशिर ढुंगानाको संयोजकत्वमा समिति बनाएको छ ।

कृषि मन्त्रालयको समन्वयमा सो कार्यविधि तयार गरेको छ । समितिका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव ढुंगानाले कार्यविधि तयार भएको र बुधबार सरकारलाई बुझाइने बताए । सरकारले घोषणा गरेको राहत कसरी र कुन प्रक्रियाबाट वितरण गर्ने भन्ने विषय कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको उनले जानकारी दिए । 

मन्त्रिपरिषद्ले सो कार्यविधि पारित गरेपछि मात्र त्यसलाई सार्वजनिक गरिने उनको भनाइ छ । कृषि मन्त्रालयले पनि तयार पारेको कार्यविधि समितिलाई नै बुझाएको छ । समिति र कृषि मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै तयार पारेको कार्यविधिलाई एउटै बनाई अन्तिम रूप दिइएको हो ।

कार्यविधि पारित भएपछि कृषि मन्त्रालयले पीडित किसानको नाम संकलन गर्न सूचना सार्वजनिक गर्नेछ । सूचनाअनुसार स्थानीय तहले किसानको नामावली संकलन गरी राहत पाउने किसानको नामावली सार्वजनिक गर्नेछन् ।

पीडित किसानलाई दिइने राहत रकम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन वा कोष तथा लेखा नियन्त्रणमार्फत दिने विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । किसानको बैंकमा सीधै रकम पठाइनेछ । त्यसको प्रक्रियाको विषयमा पनि कार्यविधि उल्लेख गरिनेछ ।

क्षति विवरण अझै संकलन भइरहेको ढुंगानाले बताए । संघीय सरकारले धानमा क्षति भएका किसानलाई राहत दिइरहेको छ भने अरू बाली तथा पशुपक्षीमा भएको क्षति मूल्यांकन गरी प्रदेश र स्थानीय तहले राहत तथा क्षतिपूर्ति दिनेछन् । प्रदेश तथा स्थानीय तहले मल, बिउ, औजार, प्रविधिलगायतमा सहुलियत दिनेछन् ।