close

महोत्तरीमा भूमिहीनलाई जग्गा मालिक बनाइँदै

महोत्तरीमा भूमिहीनलाई जग्गा मालिक बनाइँदै

Trulli
ADVERTISEMENT

महोत्तरी– स्थानीय तहको चुनाव होस् वा संघ, प्रदेशको । सबैजसो पार्टीका घोषणापत्रको मुख्य बुँदामा दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई धनीपुर्जा वितरण गरेर जग्गा मालिक बनाइने विषय छुटेको हुँदैन । 

 

विशेषगरी कम्युनिस्ट पार्टीका स्थानीय तहका उम्मेदवारले घोषणापत्रको १ नम्बरमा जसरी पनी लालपुर्जा वितरण गर्ने अठोट गरेका छन् । स्थानीय सरकारको कार्यकाल सकिनै लाग्दा महोत्तरीको रामगोपालपुरबाट किसानलाई लालपुर्जा वितरण गरेसँगै त्यसको स्वामित्व स्थानीय सरकारले लिएको छ ।

 

सोमबार भूमिसुधार तथा सहकारीमन्त्री शशी श्रेष्ठको उपस्थितिमा रामगोपालपुर नगरपालिकामा झन्डै ५ सय ४० घरपरिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको हो । रामगोपालपुरमा धनीपुर्जा बाँडिएपछि महोत्तरीमा वितरण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अगाडि बढेको छ । लालपुर्जा वितरण भएपछि भू–माफियाको चलखेलसमेत रोकिने विश्वास लिइएको छ ।

 

लालपुर्जा पाउने चर्चा चलेसँगै केही वर्षभित्रै महोत्तरीमा बसाइँसराइको ग्राफ ह्वात्तै बढेको छ । ३ दशकअघि र अहिले तुलना गर्ने हो भने धेरै फरक भएको पुराना वासिन्दा स्मरण गर्छन् । ४० वर्षअघि रामेछापबाट बर्दिबास आउँदा तेजबहादुर बस्नेत कम घर भएका र जसको जोत उसैको स्वामित्व हुने गरी पहुँचवालाले बिघौँ जग्गा अधिग्रहण गरेको सम्झन्छन् ।


मन लागी जंगल फडानी गर्ने र बस्ती बसाउने प्रक्रिया चल्दाचल्दै भू–माफियाको चलखेल पनि बढ्न थाल्यो । ‘जग्गा किनबेच गर्न र घर बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा अहिले महोत्तरीमा हजारौँ हेक्टर उपभोग गरिरहेको जग्गा ऐलानी बनेको हो’, बस्नेतले भने ।

 

महोत्तरीका हरेक पालिकामा बस्नेतले भनेजस्तै गाउँ ब्लक जग्गा किनबेच हुँदै गर्दा अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । अहिले महोत्तरीका लाखाँै किसान अव्यवस्थित बसोबासकै कारण घर न घाटको बनेका छन् । आफ्नो जग्गा भनौँ धनीपुर्जा आफ्नो नाममा छैन, आफ्नो जग्गा नभनौँ आधा शताब्दी यही ठाउँमा बितिसक्यो ।

 

तर, भूमिसुधार तथा सहकारीमन्त्री श्रेष्ठले महोत्तरी आएर छिट्टै धनीपुर्जा वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएसँगै यहाँका सुकुम्बासी खुसी छन् । मन्त्री श्रेष्ठले अघिल्लो भूमिसम्बन्धी आयोगले गरेका सकारात्मक कामलाई निरन्तरता दिँदै भूमि समस्यालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् । महोत्तरीमा मात्र झन्डै १ लाख बढी जग्गाविहीन छन् ।