रूपन्देही–अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवलका प्रमुख योगेन्द्रप्रसाद पाण्डेले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई बुझाएका छन् ।

अख्तियारले बुझाएको प्रतिवेदनमा यो वर्ष पनि सबैभन्दा बढी अनियमितताको उजुरी स्थानीय तहमा रहेकोे उल्लेख छ । लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र स्थानीय तहको संघीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत ४८९ उजुरी आएकामा ३०८ उजुरी फस्र्योट भएको छ । स्थानीय तहकै शिक्षातर्फ २४८ उजुरीमा १७१ फस्र्योट भएको अख्तियार बुटवलका प्रमुख पाण्डेले बताए । 

उनका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको उजुरी रूपन्देहीमा आएको छ भने उजुरी आएको दोस्रो जिल्लामा कपिलवस्तु र तेस्रोमा नवलपरासी रहेका छन् । रुकुम पूर्वमा जम्मा ७ वटा मात्र उजुरी अख्तियार कार्यालयमा आएको उनले जानकारी दिए । 

प्रतिवेदन बुझ्दै लुम्बिनी प्रदेश प्रदेश प्रमुख शेरचनले नेपालमा १० खर्ब रुपैयाँको योजनामा २ खर्बसम्मको भ्रष्टाचार हुने गरेको फेहरिस्त प्रस्तुत गरे । उनले दातृ निकायले दिएको अनुदान, खुन पसिना बगाएर वैदेशिक रोजगारमा गएर युवाले भित्र्याएको रेमिट्यान्स र गरिब जनताले तिरेको करबाट बनेका योजना सम्पन्न नहुँदै बिग्रने गरेको बताउँदै गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अगाडि बनेको बाटो त्यसको ज्वलन्त उदाहरण रहेको सुनाए ।

पहुँचवालाको भनाइ र निर्देशनमा अख्तियारका अधिकारी चल्न नहुने बताउँदै उनले शक्तिको निर्देशनमा चले मुलुकको समृद्धिको मार्ग समाप्त हुने धारणा व्यक्त गरे । आयोगका बुटवल प्रमुख पाण्डे, कार्यालयका अन्य कर्मचारी र सञ्चारकर्मीको सहभागितामा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख शेरचनलाई बुझाइएको थियो ।