काठमाडौं– सरकारले थप ११ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने तयारी थालेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव शान्ता नेपालले ११ वटा औद्योगिक ग्रामको सूची तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको बताइन् । 

‘हामीले पठाएको दुई साता भइसक्यो । अब केही दिनमै स्वीकृत भएर आउँछ,’ उनले भनिन् । चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ५० वटा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । 

उनका अनुसार थप २० वटा औद्योगिक ग्रामको सूची तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी छ । ०७६/७७ देखि औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम सुरु गरिएको हो । यसअघि ८४ वटा उद्योगग्राम घोषणा भइसकेका छन् । 

स्थानीय स्रोत–साधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीप प्रयोग गरी स्थानीय स्तरमै रोजगारी बढाउने उद्देश्यले औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गर्न लागिएको हो । औद्योगिक ग्रामको प्रमुख उद्देश्य छरिएर रहेका उद्योगलाई एकै स्थानमा समेटी स्थानीय स्रोत–साधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीपको प्रयोग गरी स्थानीय स्तरमै रोजगारी बढाउनु हो । 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सहभागितामा बन्ने औद्योगिक ग्रामका लागि केन्द्र सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई ९२ लाख रुपैयाँसम्म बजेट दिएको छ । औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३०, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी र तराई क्षेत्रमा ७ बिघा जमिन हुनुपर्नेछ ।

मानव बस्तीको २ सय मिटरभन्दा पर औद्योगिक ग्राम हुनुपर्ने, उद्योग स्थापनाका लागि प्लट कुल जग्गाको ६० देखि ७० प्रतिशत हुनुपर्ने औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ मा उल्लेख छ । 

कार्यविधिअनुसार औद्योगिक ग्रामभित्र प्रशासनिक भवन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, दिवा शिशु स्याहार केन्द्र, अग्नि नियन्त्रणको व्यवस्था, सामान प्रदर्शनी तथा बिक्री कक्ष, शौचालय तथा स्नानगृह, पार्किङ, क्यान्टिन र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गर्नुपर्नेछ । 

औद्योगिक ग्राम बनिसकेपछि स्थानीय तह वा निजी तथा साझेदारीमा सञ्चालन गरिनेछ । उद्योगग्रामभित्र कृषि तथा वनजन्य, ऊर्जा र सेवामूलकलगायत स्थानीय तहले उपयुक्त ठानेका उद्योग रहनेछन् ।