काठमाडौं–  शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाक्रीले गरेको निर्णय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवले उल्ट्याइदिएका छन् । मन्त्री झाक्रीले उपभोक्ता समिति मार्फत सार्वजनिक खरिद गर्न नपाउने भनेर गरेको निर्णय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवले तत्कालको लागि कार्यान्वयन नगर्दा हुने निर्णय गरेका हुन् ।

उपभोक्ता समिति मार्फत विकास निर्माणको काम हुने र यस्ता ठेक्कापट्टमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि मन्त्री झाक्रीले कात्तिक १४ गते उपभोक्ता समिति मार्फत हुने सबै प्रकारका सार्वजनिक खरिद कार्य रोक्ने निर्णय गरेकी थिइन् । यस्तो निर्णयपछि उपभोक्ता समिति मार्फत हुने विकास निर्माणका कार्य रोकिनु पर्ने थियो ।

मन्त्री झाक्रीको यस्तो निर्णयपछि स्थानीय तहहरुले उपभोक्ता समिति मार्फत गर्ने सार्वजनिक खरिदका विषयमा के गर्ने भनेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्राचार गरी तथा मौखिक रुपमा सोधेका थिए । स्थानीय तहहरुबाट यस्तो जिज्ञासा आउन थालेपछि स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पाएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै तत्कालका लागि नरोक्न सबै स्थानीय तहहरुलाई पत्राचार गरेको छ ।

‘उपभोक्ता समिति परिचालन सम्बन्धमा प्रचलित कानुनमा भएको व्यवस्था तथा स्थानीय तहको व्यवहारिक पक्ष समेतलाई ध्यानमा राखी उपयुक्त व्यवस्था सहितको सुझाव प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्न यस मन्त्रालयका योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन भएको छ, उक्त कार्यदलले आफ्नो सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गरी यस मन्त्रालयबाट अन्य व्यवस्था नभएसम्मको लागि सबै स्थानीय तहले प्रचलित कानुन बमोजिम उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहुन मिति २०७८।०९।०२ को सचिवस्तरीय निर्णयानुसार अनुरोध छ,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहहरुलाई आज पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।