काठमाडौं– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया, हरूवा–चरवाको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको जानकारी दिएकी छन् । 

समितिले मन्त्रालयबाट हालसम्म भएका प्रगति र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट समेत भएका काम अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्ने उनले बताइन् ।  राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको सिंहदरवारमा बसेको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र अनुभवी व्यक्ति समेटेर समिति बनाइएको र समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया, हरूवा–चरुवाको समस्या दिगो रूपमै समाधान हुने दाबी गरिन् । 

संविधानमा लिपिबद्ध भएका मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी र हरूवा–चरुवालाई अधिकार दिलाउन प्रतिबद्ध रहेको भन्दै समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेर समाधानका वैकल्पिक उपायको समेत तयारी गरिएको उनले जानकारी दिइन् । 

मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी र हरूवा–चरुवाको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले सञ्चालन गरेका पुनस्र्थापनालगायत कार्यक्रमको हालसम्मको प्रगति, त्यसबाट सम्बोधन भएका विषय, पुनस्र्थापना भएका परिवारको संख्या र अवस्था आदिको यकिन विवरण तयार गरिने उनको भनाइ छ । यस विषयमा प्रदेश सरकार, स्थानीय तहबाट कुनै नीतिगत एवं कार्यक्रमगत व्यवस्था भए/नभएको समेत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न समितिलाई १५ दिने समय दिइएको उनले बताइन् । 
सम्बोधन हुन बाँकी रहेका मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी र हरूवा–चरुवाको एकीकृत विवरण तयार गर्ने, पुनस्र्थापनाका लागि संघीय एवं प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट के–कस्ता नीतिगत एवं कार्यक्रमगत व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ, स्पष्ट जिम्मेवारी किटान गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना तयार गरी पेस गर्ने कार्यादेशसमेत समितिलाई दिइएको छ । 

सभासद् तथा नागरिक अगुवा श्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिमा हरि श्रीपाइली, गणेश विक, मन्त्रालयका उपसचिव चन्द्रबहादुर शिवाकोटी सदस्य र शाखा अधिकृत रेमानसिंह राना सदस्यसचिव रहेका छन् ।