काठमाडौं– अनधिकृत रूपमा बनाइएका बागमती किनारको दायाँबायाँका संरचना अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले भत्काउन सुरु गरेको छ । समितिसँग स्वीकृति नलिई बनेका संरचनाका कारण बागमती नदीको सौन्दर्यकरणमा समस्या भएपछि भत्काउन सुरु गरिएको सूचना अधिकारी कमल अर्यालले बताए ।

मंगलबार स्वीकृति नलिई बनेका १८ वटा संरचना भत्काइएको छ । अनधिकृत संरचना भत्काउने अभियान बुधबार पनि जारी छ । पहिलो चरणमा गुह्येश्वरीमाथिका संरचना भत्काइएको छ । गुह्येश्वरीबाट गोकर्ण बाँधसम्म नदीको दायाँबायाँ स्वीकृति नलिई बनेका ३९ संरचना निर्माण भएका छन् । अवैध रूपमा बनेका संरचनाको अध्ययन गर्न समितिले बागमती सफाइ अभियानकर्मी किशोरसिंह शाहीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर अध्ययन गरेको थियो ।

समितिमा इन्जिनियर मिहीरचन्द्र आचार्य, समाजशास्त्री पुरुषोत्तम कँडेल, सामाजिक विकास अधिकृत निरञ्जन पुडासैनी र बागमती सफाइ अभियानकर्मी गोविन्द काफ्ले सदस्य रहेका छन् । अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा अधिकार सम्पन्न बागमती समितिले संरचना भत्काएको हो । नदी किनारमा मन्दिर, किरियापुत्री भवन, प्रतीक्षालय, प्रहरी बिटलगायत संरचना निर्माण गरिएको छ । मन्दिर भने नभत्काइने समितिले जनाएको छ । 

 
जम्बोडाँडा र माकालबारी सानोपुलमा पनि प्रहरी बिट छ । प्रहरी बिट पनि नभत्काइने जनाइएको छ । स्वीकृति नलिई बनेका किरियापुत्री भवन भने भत्काउने तयारी गरिएको छ । नदी किनारमा आवश्यक संरचना भने सौन्दर्यकरणकै क्रममा बनाइनेछ । ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक महत्त्वका संरचना भने यथावत् राखिनेछ ।

 
गुह्येश्वरीमाथिको नदी किनारमा भेटिएका तीन किरियापुत्री भवनमध्ये एउटाले मात्र स्वीकृति लिएको छ । ग्रिनहिलसिटी, नारायणटार पुल र माकालबारीमा ती किरियापुत्री भवन छन् । यीमध्ये माकालबारीको किरियापुत्री भवनले मात्र स्वीकृति लिएको छ ।

बागमतीको गुह्येश्वरी–बल्खु खण्डमा सुकुम्बासी समस्या

गुह्येश्वरीबाट बल्खुसम्मको नदी किनारका दायाँबायाँ रहेका संरचना पनि भत्काइने अधिकार सम्पन्न बागमती समितिको तयारी छ । यो क्षेत्रमा प्रमुख रूपमा सुकुम्बासी समस्या छ । सुकुम्बासीका बारेमा पनि समिति गठन गरेर अध्ययन गरिएको सूचना अधिकारी अर्यालले बताए । 

 
सुकुम्बासी बस्तीमा अध्ययनका क्रममा ८९ प्रतिशतले जग्गा दिए सर्छौं भनेका छन् । ११ प्रतिशतले भने घर नै माग गरेका छन् । नदी किनारका सुकुम्बासीका बारेमा अध्ययन गर्न अधिकार सम्पन्न बागमती समिति सञ्चालक समिति सदस्य वीरेन्द्र थपिलियाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ ।

अध्ययनका क्रममा समितिले नदी किनारमा बस्ने ४० प्रतिशत सुकुम्बासी र ६० प्रतिशत भने राजनीतिक कारणले बसेको तथ्य पत्ता लगाएको छ । सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि आयोग गठन भएकाले समस्या समाधानका लागि विभिन्न चरणमा छलफल भएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐनमा नेपालभर कुनै पनि स्थानमा जग्गा हुनेले सुकुम्बासी भनी जग्गा लिएको पुष्टि भए सम्पत्ति जफत गरी १ वर्ष जेल र १ लाख रुपैयाँ जरिमानाको व्यवस्था छ ।
 
 
थापाथली क्षेत्रका सुकुम्बासीसँग यस विषयमा आगामी साता छलफल गर्ने तयारी गरिएको छ । अधिकार सम्पन्न बागमती समितिले यसअघि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर तीनै जिल्लाका आयोग पदाधिकारीसँग छलफल सम्पन्न गरेको जनाइएको छ । गुह्येश्वरीबाट बल्खुसम्मको नदी किनारमा पनि अनधिकृत संरचना प्रशस्त बनेको बागमती सफाइ अभियानकर्मी गोविन्द काफ्ले बताउँछन् । यस क्षेत्रमा अधिकार सम्पन्न बागमती समितिले केही व्यक्ति र संस्थालाई संरचना बनाउन दिएको भन्दै सफाइ अभियानकर्मीको समूहले गत महिना ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

बागमती–मनोहरा दोभान, बागमती–रुद्रमती दोभान, बागमती किनारको शंखमूल क्षेत्र, थापाथली, टेकु र बागमती–विष्णुमती दोभान क्षेत्रमा पनि व्यक्ति तथा व्यावसायिक समूहलाई संरचना बनाउन दिएर बागमती नदी प्रदूषण बनाउन भूमिका खेलेको सफाइ अभियानकर्मी गोविन्द काफ्लेको आरोप छ ।