काठमाडौं–महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ४२ स्थानीय तहलाई गत आवको वित्तीय विवरण पठाउन ताकेता गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार स्थानीय सरकारले असोज मसान्तभित्र अघिल्लो आर्थिक वर्षको एकीकृत वित्तीय विवरण सम्बन्धित लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, पठाउनुपर्ने अवधि सकिएको ३ महिनासम्म पनि कतिपय स्थानीय तहले वित्तीय प्रतिवेदन नबुझाएपछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अविलम्ब यस्तो विवरण पठाउन पत्र काटेको हो ।

महालेखाले १५ पुसभित्र आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारिसक्नुपर्छ । सोही प्रयोजनका लागि ४२ स्थानीय तहको नाम सार्वजनिक गर्दै महालेखाले बुधबार १२ बजेभित्र हिसाब पठाउन भनेको हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मंगलबार अपराह्न ४ बजेसम्म ७११ स्थानीय तहले हिसाब भिडान गरेका छन् । महालेखाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक विवरण समेटेर एकीकृत आर्थिक विवरण बनाउने गर्छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म वित्तीय विवरण नपठाउनेमा प्रदेश १ मा झापाका स्थानीय तह बढी छन् । झापामा अर्जुनधारा नगरपालिका, कन्काई नगरपालिका, गौरादह नगरपालिका, दमक नगरपालिका, बिर्तामोड नगरपालिका, भद्रपुर नगरपालिका, मेचीनगर नगरपालिका, शिवसताक्षी नगरपालिका, कचनकवल गाउँपालिका, कमल गाउँपालिका, गौरीगञ्ज गाउँपालिका, झापा गाउँपालिका, बारादशी गाउँपालिका, बुद्धशान्ति गाउँपालिका र हल्दीबारी गाउँपालिका रहेका छन् ।

यस्तै, इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिकाले समेत विवरण बुझाएको छैन । प्रदेश २ मा सप्तरीका बलान–विहलु गाउँपालिका, सिरहाको नरहा गाउँपालिका तथा धनुषाका गणेशमान चारनाथ नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका र औरही गाउँपालिकाले विवरण नबुझाएको महालेखाले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।

प्रदेश २ मै महोत्तरीको महोत्तरी गाउँपालिका, सर्लाहीका कविलासी नगरपालिका, बरहथवा नगरपालिका, बागमती नगरपालिका र विष्णु गाउँपालिकाले हिसाब बुझाएका छैनन् । रौतहटमा मौलापुर नगरपालिका, दुर्गा भगवती गाउँपालिका, राजापुर नगरपालिका र माधवनारायण नगरपालिकाको विवरण आउन बाँकी छ । बागमती प्रदेशमा काभ्रेको महाभारत गाउँपालिका र ललितपुरको ललितपुर महानगरपालिका रहेका छन् ।

कर्णालीमा हुम्लाका अदानचुली, खचर्पुनाथ, चंखेली, ताजाकोट, नाम्खा र सीमकोट गाउँपालिकाले विवरण बुझाएका छैनन् ।मुगुको सोरु गाउँपालिका र दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले समेत विवरण बुझाउन बाँकी छ । सुदूरपश्चिममा बाजुराको बूढीगंगा नगरपालिका र बझाङको बुंगल नगरपालिकाको हिसाब आउन बाँकी छ । महालेखाका अनुसार लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहले विवरण बुझाएका छन् ।