काठमाडौं– संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारमा संघले हस्तक्षेप गरेको नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कालानिधि देवकोटाले बताएका छन् ।

उनले पालिकाको अधिकार प्राप्तिका लागि सर्वोच्च अदालतमा २÷४ वटा विषयमा मुद्दा नहाली संघीयता राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था रहेको जिकिर गरे । ‘सर्वोच्चमा मुद्दा नहाली अहिले संघीयता कार्यान्वयन हुने देखिँदैन,’ उनले भने, ‘संविधानले दिएका अधिकार र कानुनलगायत क्षेत्रमा संघको हस्तक्षेप छ ।’

देवकोटाले महालेखाको काम–कर्तव्य अधिकारमै समस्या भएकाले स्थानीय तहमा देखाइएको बेरुजु पनि अव्यावहारिक रहेको दाबी गरे । सामुदायिक सारथिले आयोजना गरेको छलफलमा उनले महालेखाका कर्मचारीले जिल्लामै बसेर बेरुजुका लागि मोलमोलाइ गरिरहेको गुनासो गरे । पालिकाहरूले भ्रष्टाचार गरेको भए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

कतिपय कुरामा पालिकाको त्रुटि भएको स्वीकार्दै उनले महालेखाले व्यावहारिक पक्षलाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘पालिकाहरूमा पनि त्रुटि भएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘यसलाई सच्याउँदै अघि बढ्नुपर्छ । तर, महालेखाले व्यावहारिक पक्षलाई ध्यान दिनुप¥यो ।’ एउटै प्रकृतिको मुद्दा कुनै पालिकामा सदर भए पनि अर्को पालिकामा बदर भएको उनले उदाहरण प्रस्तुत गरे । नगरसभाबाट कानुन बनाएर गरिएका खर्चलाई पनि महालेखाले बेरुजु देखाएको भन्दै उनले आक्रोश पोखे । 

कार्यक्रममा बागमती प्रदेश लेखापरीक्षण महानिर्देशनालयका नायब महालेखा परीक्षक त्रिलोचन आचार्यले लेखापरीक्षण कानुनी आधारमा रहेर गरिएका कमजोरी औँल्याउने पद्धति भएको बताए । कानुनी आधारबिना परीक्षण गर्न नपाइले उनले जानकारी दिए । ‘लेखापरीक्षण कानुनी आधारबिना गरिँदैन’, उनले भने, ‘यसको आधार स्थानीय कानुन पनि हो । यसलाई पनि हेरिन्छ । कानुनी आधार नभई बेरुजु लेखिँदैन । प्रमाण भए ३५ दिनभित्र जवाफ लेख्न सुविधा दिइएको हुन्छ ।’ 

मुख्यगरी धेरै बेरुजु कागजात पेस नभएकाले हुने गरेको उनको भनाइ छ । यसबाहेक अनियमितता, पेस्की र असुल गर्नुपर्ने कुराले बेरुजु बढाउने उनको भनाइ छ । सामुदायिक सारथिको अनुसन्धानमा पनि पालिकाहरूका सभाका समिति कुनैले पनि काम नगरेको देखिएको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । पलिकाहरूको अनुगमन समितिले पनि काम नगरेको र स्थानीय तहका योजना तर्जुमामा नागरिक सहभागितालाई बेवास्ता गरेको देखिएको छ ।

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका सदस्य यज्ञराजन सुनुवारले सुरुमा नीति नियम नभएर संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए । उनले निर्वाचन प्रणाली महँगो भएकाले पनि पालिकाहरूमा अनियमितता देखिएको जिकिर गरे । पालिकाहरूको कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा एउटै व्यक्ति रहने भएकाले पनि सन्तुलन र नियन्त्रण हुन नसकेको उनको बुझाइ छ । 

छलफलमा विभिन्न सहभागीले आफ्ना प्रश्न राखेका थिए । अधिकांशले अनियमिततामा दण्डको व्यवस्था गरे बेरुजु कम हुने भनाइ राखे । कार्यक्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालयको उपसचिव, सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य र सचिवको समेत सहभागिता थियो ।