काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार ५ वटा चिनी उद्योगले किसानलाई उखु खरिद गरेबापतको भुक्तानी हालसम्म दिएका छैनन् । हिमालय, श्रीराम, लुम्बिनी, अन्नपूर्ण र इन्दिरा चिनी मिलले उखु किसानलाई ८ करोड ७० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको हो ।

लामो समयसम्म किसानाई उखुको पैसा नतिरेपछि ती उद्योगको बैंक खाता र जग्गा रोक्का गर्न भूमि व्यवस्था, गृह र अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको वाणिज्य सचिव दिनेश भट्टराईले जानकारी दिए । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबारको बैठकमा सचिव भट्टराईले उखु किसानलाई जसरी भए पनि उद्योगबाट भुक्तानी गराउन पहल भइरहेको बताए । 

किसानले भुक्तानी पाउन नसक्दा उखु खेती र उद्योग संख्या पनि २९ बाट घटेर ८ वटामा सीमित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बैठकमा सांसदहरूले उखु किसानप्रति सरकार संवेदनशील नभएकमा आलोचना गरे । छलफलमा राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले चिनीमा लगाइने भ्याट हटाउन विगतदेखि नै छलफल भइरहे पनि तत्काल निर्णय गर्न नसकिएको जानकारी दिए ।

बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमा यसलाई समेट्नेबारे छलफल भए पनि तत्काल गर्नुपर्ने तयारी नपुगेको उनको भनाइ छ । कृषि सचिव गोविन्द शर्माले उखुको मूल्य तोक्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाइएकाले एक–दुई दिनमै यसबारे निर्णय हुने बताए । सांसदले उखु किसानले चिनी मिललाई उखु बेचेको रकम नपाएकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । संसदीय समितिले उखु किसानको विषयमा पटक–पटक दिएको निर्देशनसमेत पालना नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।

बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले उखुको उचित मूल्य र बिक्री भएको भुक्तानी समयमा नपाउनु दुःखद भएको बताए ।
किसानले चिनी मिलबाट अझै ८ करोड ७० लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेको बताउँदै आएका छन् । सांसद धर्मशीला चापागाईंले उखुको मूल्य निर्धारणको विषयमा लेखा समितिले ०७५ मा दिएको निर्देशन अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको र पटक–पटक यही विषयमा छलफल गरिरहनुपरेको गुनासो गरिन् । 

कांग्रेस सांसद राजेन्द्र केसीले उखुको भुक्तानीमा अझै समस्या भइरहँदा उखु खेतीप्रति किसान निरुत्साहित हुने अवस्था आएको बताए । चिनी उद्योग २९ बाट ८ वटामा झर्नुको कारणबारे पनि सरकारले जवाफ दिनुपर्ने उनको माग छ ।