काठमाडौं– संघीयताबारे अध्ययन गर्न संसदीय समिति गठनको मागसहित राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ दलले संकल्प प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।  संघीयताबारे नागरिक स्तरबाट उठेका प्रश्न र गुनासा सम्बोधन तथा कार्यान्वयनका विभिन्न १५ बुँदासहित सत्ता पक्षका सांसदले राष्ट्रिय सभामा बुधबार संकल्प प्रस्ताव पेस गरेका हुन् ।

गठबन्धनमा आबद्ध कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाका सांसदले संयुक्त रूपमा संकल्प प्रस्ताव ल्याएका हुन् । संविधान बनेर कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्ष हुँदासमेत संघीयता कार्यान्वयनमा सन्तोषजनक काम हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । अपर्याप्त जनशक्तिका कारण प्रदेश र पालिकाले अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको ठहर छ ।

संकल्प प्रस्तावमा अन्तरतह समन्वयकारी संस्था क्रियाशील गराउन, सरकारका तहबीचको कार्यक्षेत्रमा देखिएको दोहोरोपनाको अन्त्य, सःसर्त अनुदानका नाममा स–साना योजना तथा कार्यक्रम बाँडफाँट बन्द गराउन, प्रदेश र पालिकाले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम हुने संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गराउनेसहित विभिन्न १५ बुँदामा निर्देशन दिन माग गरिएको छ ।

कांग्रेसका जितेन्द्रनारायण देव, माओवादीका रामनारायण बिडारी, नेकपा एसका शेरबहादुर कुँवर, जसपाकी प्रमिला कुमारी र स्वतन्त्र सांसद खिमलाल देवकोटाले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सत्तापक्षले प्रस्ताव गरेको संकल्पमा अन्तरतह समन्वयकारी संस्थाहरू क्रियाशील गराउन, सरकारका तहबीचको कार्यक्षेत्रमा देखिएको दोहोरोपनाको अन्त्य गराउन, सरकारका तहबीचको नीति निर्माण र कानुन तर्जुमाका बीचमा तादम्य कायम गराउन, २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजनाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ । 

यस्तै, अधिकार र कार्यबोझका आधारमा मात्र संस्थागत संरचना निर्माण गराउन, ससर्त अनुदानका नाममा स–साना योजना तथा कार्यक्रम बाँडफाँट बन्द गराउन, सहभागितामूलक योजना तर्जुमा पद्धतिलाई कार्यान्वयन गराउन, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम हुने संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन भनिएको छ । 

यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएको कर्मचारीको न्यूनता पूरा गर्न, प्रहरीलगायत प्रदेशमा समायोजन र हस्तान्तरण गर्न बाँकी संरचनाको व्यवस्थापन गराउन, स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा–सुविधा (सवारी साधनसहित) मा एकरूपता कायम गराउन, प्रदेशमा हुने मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्यालाई चुस्त बनाउन संविधान संशोधनको गृहकार्य अगाडि बढाउने बुँदा संकल्प प्रस्तावमा राखिएको छ । 

कानुन तर्जुमामा तीव्रता दिन र यसको मस्यौदा निर्माणमा प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिता सुनिश्चित गर्न, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धलाई सुदृ,ढ समन्वयात्मक र सहज बनाउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ को प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन गराउन संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ ।