काठमाडौं–भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गर्न स्थानीय तहसँग पहिलो चरणमा सहमति गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगले सूचना जारी गर्दै शनिबार काठमाडौंमा स्थानीय तहसँग सहमति गरिन लागेको जानकारी दिएको हो ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगको गत २० पुसको बैठकको निर्णयअनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ को दफा ३ बमोजिम स्थानीय तहसँग सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुन लागेको जनाएको छ ।

सहमतिपत्रमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम छ ।