काठमाडौं– वन उपभोक्ता हितविपरीत संघ र प्रदेश सरकारले नियमावली ल्याएपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले खारेज गर्न माग गर्दै तेस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरेको छ । महासंघले संघीय सरकार र ७ वटै प्रदेशले ल्याएको वन ऐनका कतिपय बुँदा वन उपभोक्ता हित प्रतिूकल रहेकाले खारेज गर्नुपर्ने मुख्य मागसहित आन्दोलन गरेको हो ।

वन उपभोक्तालाई लगाइएका १३ प्रकारका कर खारेजी प्रमुख माग रहेको महासंघका सचिव ठाकुर भण्डारीले बताए । वन पैदावारको ५० प्रतिशत जिल्लामा रहेको आपूर्ति समितिलाई दिइनुपर्ने वन नियमावलीको प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मस्यौदा सामुदायिक वन अधिकारविरोधी रहेको उनको दाबी छ ।

वन उपभोक्ता महासंघको अधिकार क्षेत्र संकुचित हुने गरी नियमावली मस्यौदा आएपछि त्यसलाई खारेज गर्न विभिन्न समयमा संघीय, प्रदेश वन मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराइए पनि सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलनमा जानुपरेको उनले बताए । वन उपभोक्ता महासंघको अधिकारलाई कुल्चिने गरी १५ वटा समिति बनाउने प्रावधान राखिएकाले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने महासंघको माग रहेको उनले जानकारी दिए । 

निकुञ्ज आरक्षण संरक्षण क्षेत्र विस्तारका लागि निर्माण गरिएको मस्यौदाका कारण वन उपभोक्ताको अधिकार कटौती हुने देखिएकाले त्यसलाई पनि खारेज गर्नुपर्ने महासंघको धारणा छ । उपभोक्ताले वन पैदावर उपभोग गर्न पाउनुपर्ने अधिकारसमेत कटौती गरिएकाले सरकारले ल्याएको मस्यौदा स्वीकार्न नसकिने भण्डारीले बताए । 

मस्यौदा खारेजी माग गर्दै समितिका पदाधिकारीले बबरमहलस्थित वन विभाग परिसर अगाडि धर्ना दिएका छन् । प्रदर्शनमा सहभागीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । महासंघका सचिव भण्डारीले अध्यक्ष भारती पाठकसहित १४ जना प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको जानकारी दिए ।

महासंघले वन पैदावार र सदुपयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको दाबी गर्दै विरोध प्रदर्शन गर्दै आएको छ । महासंघले संरक्षित क्षेत्र विस्तार गर्ने कार्य रोक्न, तेहरो कर खारेज गर्न, वन पैदावारको उपयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन माग गरेको छ । तेस्रो चरणको आन्दोलनबाट पनि सरकारले माग पूरा नगरे थप सशक्त आन्दोलनमा जाने सचिव भण्डारीले बताए ।