close

इच्छाकामनाका भूमिहीनले पाए जग्गाधनी प्रमाणपुुर्जा

इच्छाकामनाका भूमिहीनले पाए जग्गाधनी प्रमाणपुुर्जा

Trulli
ADVERTISEMENT

चितवन–भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकाको गाउँब्लकमा रहेका भू्मिहीनलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरेकी छन् । मन्त्री श्रेष्ठले इच्छाकामनाको गाउँब्लकमा रहेका ३६ घरपरिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुुर्जा वितरण गरेकी हुन् ।


जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले देशभरिका गाउँब्लकमा रहेका नागरिकलाई जग्गा वितरण गरिसक्ने लक्ष्यसहित मन्त्रालयले अभियान सञ्चालन गरेर काम गरिरहेको जानकारी दिइन् ।  उनले हालसम्म करिब १२ हजार घरपरिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरी सकिएकोे बताइन् । 

 

भूूमि भएर पनि भूूमिविहीन बनिरहेका कोही पनि भूमि पाउनबाट छुुट्न नहुनेमा जोड दिँदै सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि भूमिहीनलाई भूमि दिने काम पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।

 

भूूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने र अव्यवस्थीत बसोबासीको समस्या समाधान गर्न विभिन्न स्थानीय तहसँग कार्य सम्झौता गरेर छिटो काम सम्पन्न गर्ने गरी आयोगमार्फत काम अगाडि बढाइसकिएको जानकारी उनले दिइन् । ‘नागरिकका आवश्यकता र आवाज सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर लामा र झन्झटिला प्रक्रिया छोट्याएर छिटोभन्दा छिटो काम गर्ने गरी अगाडि बढिरहेका छौँ’, उनले भनिन् ।

 


संविधानमा भएका नागरिकका हक कार्यान्वयन गर्न र भूमिसँग जोडिएका समस्या समाधान गरी नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न प्रतिबद्ध भएर लागेको उनले दाबी गरिन् । यसअघि मन्त्री श्रेष्ठले महोत्तरीको रामगोपालपुुर, सप्तरीको अग्निसाइर कृष्णसवरण गाउपालि र तिरहुत गाउँपालिकाको गाउब्लकमा रहेकालाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरेकी थिइन् ।

 

०२१ यता देशका विभिन्न जिल्लामा नापी हुँदा गाउँब्लकका रूपमा रही अफ्नो घरजग्गाको लालपुर्जा पाउन नसकेकालाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणमा ढिलाइ गर्न नहुनेमा मन्त्री श्रेष्ठले जोड दिइन् । 

 

यसैबीच शुक्रबार मन्त्री श्रेष्ठको उपस्थितिमा राष्ट्रिय भूमि आयोग र चितवनाको इच्छाकामना गाउँपालिकाबीच भूमिहीन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा कार्य सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

 

आयोगले यसअघि ६८ स्थानीय तहसँग भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा कार्य सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी काम सुरु गरिसकेको छ ।