दाङ–तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–३ र ४ को पहाडी क्षेत्रमा उत्खननका लागि अनुमति प्रदान गर्न थालिएको भन्दै यस क्षेत्रका राजनीतिक दलले आपत्ति जनाएका छन् । सोमबार तुलसीपुरमा भएको सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकले चुनढुङ्गा उत्खनन अनुमति रोक्नका लागि सम्बन्धित निकायमा दबाब दिने नर्णय गरेको छ । 

सर्वदलीय बैठकले रोक्नका लागि पहल गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका वडा कार्यालय ३ र ४, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका एवं खानी तथा भू–गर्भ विभागलाई पत्र पठाउने र अन्य दबाबका कार्यक्रम गर्ने समेत सहमति भएको हो । वडा नं ३ र ४ स्थित तुलसीपुर खानेपानीको मुहान आसपासको साढे नौ किलोमिटर क्षेत्रफलबाट चुनढङ्गा उत्खननका लागि सुनगाभा माइनेज प्रालिले प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै त्यसलाई रोक्नका लागि चौतर्फी दवाब दिने निर्णय भएको हो । 

विसं २०६९ भदौ १ गतेदेखि प्रक्रिया अगाडि बढाएको भए पनि अझै अनुमति पाएको छैन । लाइसेन्स प्रक्रिया आगामी वर्ष २०७९ साउन ३० गते सकिँदैछ । तर त्यसभन्दा अघि नै लाइसेन्स प्राप्त गर्ने अन्तिम चरणमा रहेको भन्ने सूचना आएको तुलसीपुर खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थका अध्यक्ष यमकान्त भण्डारीले बताए । ‘हामीकहाँ अनुमति दिन लागेको भनेर सूचना आएको छ’, उनले भने, ‘त्यसैले हामीले सबै राजनीतिक दल, यहाँका जनताको साथ मागेका छौँ, किनकि हामीले यस विषयमा एक्लै केही गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’ 

चुनढुङ्गा उत्खनन अनुमतिका लागि अब एक–दुई कदममात्रै बाँकी रहेको भनी विभागबाट समेत जानकारी आएको उनको भनाइ थियो । खानेपानीको मुहान क्षेत्रबाट चुनढुङ्गा उत्खनन गर्दा त्यहाँका खानेपानीका मुहान सुक्नुका साथै राप्ती लोकमार्गलाई पनि प्रत्यक्ष असर गर्ने भन्दै यसलाई तत्काल रोक्नुपर्ने राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाले बताएका छन् । यदि त्यहाँबाट चुनढुङ्गा उत्खनन भएमा बेलझुण्डीकै जस्तो हालत हुने भन्दै यसमा चनाखो हुनुपर्ने बेलझुण्डी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाका सदस्य पुष्कर रावतले बताए । ‘सोनोपुर सिमेन्टले हाम्रा मुहानका पहाडमा दोहन गर्दा अहिले खानेपानीमा लेदोमात्रै आउँछ, त्यही लेदो भएको पानी खान बाध्य छौँ’, उनले भने, ‘त्यहाँ सिमेन्टले फिल्टर राखिदिएको भए पनि त्यो दुई वर्ष पनि टिकेन, अहिले लेदो छानेर पानी खानुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ, त्यसैले तुलसीपुर खानेपानीले पनि यसमा बेलैमा सोच्यो, अब पहलकदमी अगाडि बढोस् ।’

त्यहाँ उत्खननका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नभएको तुलसीपुर–३ का वडाध्यक्ष वीरबहादुर विकले बताए । उनले भने, ‘म जनप्रतिनिधि भएर आएपछि प्रत्येक दिन त्यही विषय लिएर आफूसमक्ष आउने गर्थे, तर मैले अस्वीकार गरिरहेको छु । वडाध्यक्ष विकले २०७४ देखि २०७८ असारसम्म आफूहरूसमक्ष सिफारिसका लागि आउने गरेको भए पनि आफूले त्यो सिफारिस नदिएको बताए । विसं २०७८ असारतिर उनीहरूले त्यहाँका केही स्थानीयवासीको हस्ताक्षरसहित समर्थन जनाएको भन्दै आए पनि आफूले सिधै अस्वीकार गरेर पठाएको उनले बताए । ‘वडामा हुँदा वडामा, कहिल्यै घरमा, बाहिर हुँदा पनि म जहाँ छु, त्यही पुग्ने गर्नुहुन्थ्यो’, उनले भने, ‘अनुमति दिन माग गर्दै फोनबाट पनि उत्तिकै दबाब आउँथ्यो, अरुलाई पनि पटक–पटक फोन गर्न लगाउनुहुन्थ्यो ।’

उनीहरूले खानी उत्खननका लागि भन्दा पनि त्यहाँको चुनढुङ्गाको अवस्थाका बारेमा अनुसन्धान गर्न त्यो ‘लाइसेन्स’ ल्याउन लागेको समेत खुलाए । ‘खास त्यहाँ उत्खननका लागि भन्दा पनि त्यहाँ चुनढुङ्गाको अवस्था के छ भनेर बुझ्नका लागि लाइसेन्स ल्याउन खोज्नुभएको हो’, उनले भने, ‘म वडाध्यक्ष हुँदा होस् या नहुँदा पनि त्यहाँ कुनै पनि सिफारिस गर्ने छैन र गर्न दिने पनि छैन ।’

वडा नं ४ का अध्यक्ष बालकृष्ण राणालाई भने अनुमति माग्न अहिलेसम्म कोही पनि नआएको बताए । ‘अहिलेसम्म अनुमति पाऊँ भनेर कोही पनि आउनुभएको छैन, यदि आए पनि अनुमति दिन्न, यसलाई रोक्न सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्छ,’ उनले भने ।  यदि त्यहाँ उत्खनन भएमा तुलसीपुर खानेपानीसहित अमृतपुर खानेपानी, बेलझुण्डी खानेपानीलाई समेत ठूलो क्षति पु¥याउने भन्दै खानी उत्खननको सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट विरोध गर्नुपर्ने तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष रामप्रसाद चालिसेले बताए । 

सर्वदलीय बैठकमा नेपाली कांग्रेस तुलसीपुरका सभापति सुरेश हमाल, माओवादी केन्द्र तुलसीपुरका सहसचिव भीम चौधरी, एमालेका वर्षात भण्डारी, एकीकृत समाजवादीका सङ्घीय परिषद् सदस्य जीवन भण्डारी, तुलसीपुर चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष टोपबहादुर घर्ती, अमृतपुर खानेपानीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त खरेललगायत यस क्षेत्रमा क्रियाशील राजनीतिक दल र सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिले यस विषयमा आपत्ति जनाउँदै सबै एकजुट भएर यो कार्यलाई रोक्नुपर्ने बताएका थिए । यसअघि पनि तुलसीपुर खानेपानीले खानी तथा भू–गर्भ विभागलगायत सम्बन्धित निकायमा पत्राचारसमेत गरिसकेको उपाध्यक्ष सीताराम शर्माले बताए ।