कर्णाली– राष्ट्रिय भूमि आयोग सुर्खेतले पहिलो चरणमा यहाँका पाँच स्थानीय तहसँग जग्गाधनी पुर्जा वितरणका लागि सम्झौता गरेको छ । आयोगले ती स्थानीय तहमा सेवा कार्यालय स्थापना गर्दै जग्गाको विवरण सङ्कलन थालेको हो ।  

आयोगको जिल्ला कार्यालयका अनुसार पहिलो चरणमा भेरीगङ्गा नगरपालिका, गुर्भाकोट नगरपालिका, चौकुने गाउँपालिका तथा दोस्रो चरणमा वीरेन्द्रनगर र पञ्चपुरी नगरपालिकासँग जग्गाधनी पुर्जा वितरणका लागि सम्झौता गरिएको छ । आयोगको टोलीले स्थानीय तहमै पुगेर सेवा केन्द्रमार्फत भइरहेका गतिविधिको अवलोकनसमेत गरिसकेको छ । 

आयोगका अध्यक्ष श्रीधर पौडेलले यसअघिको आयोगले गरेका कामलाई आधार बनाएर पुर्जा वितरण गरिने बताए । ‘विगतमा भएका कामलाई निरन्तरता दिइएकाले छिट्टै लालपुर्जा पाउने आधार देखिएको छ, आयोग र जिल्ला समितिले स्थानीय तहसँग कार्य सम्झौता, सेवा कार्यालय स्थापना र जग्गाको विवरण सङ्कलन कार्य तीव्र गतिले भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसपटक बसोबासको व्यवस्थापनलाई पनि प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ, विगतका आयोगले गरेका कामको आधारमा टेकेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।’

जग्गाधनी पुर्जा प्राप्तिका लागि सम्बन्धित वडा र कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर जिल्ला कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ । आयोगको जिल्ला समितिले सुर्खेतमा सबैभन्दा पहिलो भेरीगङ्गा र गुर्भाकोट नगरपालिकामा पर्ने कोटमाझ खर्कका बासिन्दालाई पुर्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । त्यहाँ २०२२ सालदेखि बसोबास गरेको बस्ती लालपुर्जाविहीन छ । कोटमाझ खर्कका ६७७ परिवारले पुर्जा प्राप्तिका लागि आवेदन पेस गरेका थिए । 

हाल स्थानीय तहमा जग्गाको विवरण सङ्कलनका लागि प्राविधिक कर्मचारीहरु खटिएका छन् । राष्ट्रिय भूमि आयोगले केन्द्रबाट सुर्खेतमा प्राविधिकसहितका २१ जना कर्मचारीहरू पठाएको छ भने बाँकी कर्मचारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपलब्ध गराएको छ । जग्गाको नाप–जाँच, लगत सङ्कलन र सङ्कलित लगतलाई आयोगको सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्ने काम भइरहेको आयोगले जनाएको छ । सुर्खेतमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासका गरी ५४ हजार ५९७ निवेदन पेस भएका छन् ।