रूपन्देही–लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगले ६ महिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी प्रदेश योजना आयोगको पछिल्लो ६ महिने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । प्रदेशको समग्र समृद्धिका लागि दूरगामी सोचसहित दीर्घकालीन लक्ष्य, योजना तथा प्रदेश सरकारका आर्थिक, सामाजिक, भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी आवधिक नीति तथा योजना बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने प्रदेश आयोग उपाध्यक्ष वामदेव घिमिरेले बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा घिमिरेले आयोगमा आएपछि प्रदेश सरकारलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन आवश्यक पर्ने नीति , योजना, स्थिति–पत्र, श्वेत–पत्र, वार्षिक मूल्यांकनजस्ता विवरणका साथै आवश्यक ऐन र नियमावली निर्माण गरिएको जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को वार्षिक विनियोजित बजेटमा कोभिड–१९ तथा देशका अन्य विषम परिस्थितिका कारण पुँजीगत खर्च कम देखिए पनि अब कामले गति लिने दाबी गरिएको छ । हालसम्म यस वर्षको कुल पुँजीगत बजेट १,३६००००० मध्ये २०,०००० मात्रै खर्च भएको देखिएको छ, जुन १.४७ प्रतिशत हो ।

उपाध्यक्ष घिमिरेले लुम्बिनी प्रदेशलाई देशकै समुन्नत र उत्कृष्ट प्रदेश बनाउने कार्यक्रम अगाडि सारेको दाबी गरे । योजना आयोगले हालसम्म लुम्बिनी प्रदेशका ८ वटा बहुवर्षीय योजना स्वीकृत गर्नुका साथै निजी क्षेत्रको सहकार्यमा बुटवल–भैरहवा–लुम्बिनीमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न लागेको छ । 

प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि दाङस्थित सस्कृतिक विश्वविद्यालयको १३ सय बिघा जग्गा अनुगमन गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ भने प्रदेश विकास बंैक स्थापना गर्न राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरी प्रबन्धपत्र तयार गर्ने काम गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको ठूलो उद्योग बुटवल धागो कारखानाको अध्ययन गरी निजी क्षेत्र र संघ सरकारसँगको समन्वयमा लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पेस भइसकेको घिमिरेले बताए ।

मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्षमा घिमिरेसहित सदस्यमा डा. दामोदर भुसाल, शिवपुजन यादव र विष्णुमाया थापा मगर सदस्य रहेका छन् । राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान, प्रक्षेपण र वितरण, योजनाको आर्थिक, सामाजिक, प्राविधिक र वातावरणीय विश्लेषणबाट प्रदेशभित्रका पर्यटन, उद्योग, वन, वातावरण, जलस्रोतको समुचित प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा योजना आयोगले ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ ।

प्रदेशभित्रका पर्यटकीय गन्तव्यमा डिजिटल सर्किट बनाउने, सीमा नाकामा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र स्थापना गर्ने, तिनाउ नदीमा स्टिमर सञ्चालन गर्न अनुसन्धान थालिएको र प्रदेश लगानी सम्मेलनका लागि १० वटा परियोजना एमओयूको अवस्थामा रहेका छन् ।