जुम्ला–कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले मानव अधिकारवादी पक्षपाती हुन नहुने बताएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आयोजना गरेको २ दिने मानव अधिकार रक्षकको प्रादेशिक सम्मलेन उद्घाटन गर्दै शुक्रबार उनले त्यस्तो विचार राखेका हुन् । ‘मानव अधिकार रक्षकले आफ्नो राजनीतिक आस्था वा नातागोताका आधारमा पीडकको संरक्षण वा कारबाही गराउने गर्छन्,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने ।

मुख्यमन्त्री शाहीले मानव अधिकारका बहुआयामिक सवाललाई मानव अधिकारकर्मीले सही ढंगले वकालत र पैरवी गर्न सके वास्तविक पीडितले न्याय पाउन सक्ने बताए । देशको संविधान र ऐन, कानुनले दिएको अधिकार परिपूर्ति गराउन सबैले इमानदार प्रयास गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश कार्यालय सुर्खेतमा नराखिएकोप्रति मुख्यमन्त्री शाहीले असन्तोष व्यक्त गरे । ‘आयोगले कर्णाली प्रदेशको अधिकार हनन ग¥यो,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा उच्च अदालत सुर्खेतका कायममुकाम मुख्य न्यायाधीश शेषराज शिवाकोटीले समाजमा विद्यमान जातीय विभेदलगायतका कुरीति र कुसंस्कार हटाउन मानव अधिकार रक्षकको अग्रसरता जरुरी रहेको बताए । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्य सचिव रामकुमार श्रेष्ठले नागरिकलाई अधिकार पाउन प्रोत्साहित गरे जसरी कर्तव्य निर्वाह गर्न पनि सिकाउन जरुरी रहेकाले यसमा मानव अधिकार रक्षकलाई सहजीकरण गरिदिन सुझाए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले संविधान दिएको अधिकारअनुसार नागरिकलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारले स्रोतले भ्याएसम्म प्रयत्न गरिरहेको जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सहसचिव नवराज सापकोटाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता ध्रुवकुमार श्रेष्ठ, सुुर्खेतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरीप्रसाद पाण्डे, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्णाली प्रदेश प्रमुख बुद्धनारायण साहनीले पनि बोलेका थिए ।