जुम्ला–मानव अधिकार रक्षक कर्णाली प्रदेश सम्मेलनले मानव अधिकार रक्षकको स्थिति तथा घोषणापत्र, २०७८ जारी गरेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजनामा शनिबार सम्पन्न सम्मेलनले १७ बुँदे मानव अधिकार रक्षकको अवस्था तथा घोषणापत्र, २०७८ जारी गरेको हो ।

मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा सम्वद्र्धनका लागि मानव अधिकार रक्षकले निर्वाह गरेको भूमिकालाई आत्मसात गर्दै कर्णाली प्रदेशको मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण गर्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विभिन्न विषयमा प्रभावकारी ढंगले भूमिका निर्वाह गर्न सम्मेलनले आग्रह गरेको छ । मानव अधिकार रक्षकको अवस्था तथा घोषणापत्र, २०७८ मा मानव अधिकार रक्षकको संरक्षण तथा सुरक्षाका लागि विशिष्टीकृत नीति तथा कानुन हालसम्म निर्माण नभएकाले राज्यले नीति तथा कानुन निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने र स्वतन्त्र र स्वायत्त राष्ट्रिय संयन्त्रको स्थापना गर्नुपर्नेलगायत सवाललाई जोड दिइएको छ ।

सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्र
मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र–१९९८, आयोगले जारी गरेको मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी मार्ग निर्देशिका, २०६९ अनुसार मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा सम्वद्र्धनका लागि व्यक्तिगत, सामुहिक वा संस्थागत तवरले वैतनिक वा अवैतनिक रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने मानव अधिकार रक्षकको भूमिकालाई सम्मान गर्न ।

मानव अधिकारका विशिष्टीकृत विषय महिला अधिकार, एकल महिला अधिकार, द्वन्द्वपीडितको अधिकार, बाल अधिकार, यौनिक अल्पसंख्यकको अधिकार, अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार र सीमान्तकृत समुदायको अधिकार क्षेत्रमा कार्यरत मानव अधिकार रक्षकले असहयोग तथा असुरक्षा सामना गर्न परिरहेकाले तिनको सुरक्षा प्रत्याभूति गर्न ।

व्यक्तिगत तबरले अवैतनिक रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने मानव अधिकार रक्षकको व्यक्तिगत, आर्थिक, सामाजिक, सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न । मानव अधिकार अवस्था अध्ययनका लागि आवश्यक पर्ने सूचना, तथ्यांकमा सहज पहुँच पुग्ने वातावरण निर्माण गर्न । मानव अधिकार रक्षकलाई अझै सक्षम र व्यावसायिक बनाउन नियमित रूपमा तिनको क्षमता अभिवृद्धि र तालिम प्रदान गरी सक्षमता विकास गर्न ।

मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा परिपूर्ति सम्बन्धमा मानव अधिकार रक्षकको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको तर मानव अधिकार रक्षकको काम, कर्तव्य, अधिकार संरक्षणका लागि राष्ट्रिय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा विशिष्टीकृत नीति तथा कानुन हालसम्म निर्माण नभएकाले सम्बन्धित तहले यससम्बन्धी नीति तथा कानुन यथाशीघ्र निर्माण गरी लागू गर्न । मानव अधिकार रक्षकको भूमिकालाई अनुगमन तथा नियमन गर्न स्वतन्त्र र स्वायत राष्ट्रिय संयन्त्र स्थापना गर्न । राज्यका तीनवटै सरकारले मानव अधिकारसम्बन्धी नीति, कानुन तर्जुमा गर्दा छलफल तथा परामर्श गर्ने क्रममा मानव अधिकार रक्षकसँग सल्लाह सुझाव ग्रहण गर्ने पद्धतिको विकास गर्न ।

सरकारले जारी गरेको पाँचाँै मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाले व्यवस्था गरेअनुरूपका समिति निर्माण गर्दा प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय समितिमा मानव अधिकार रक्षकको उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न ।

सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तहका सरकार भएकाले तिनले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिसम्बन्धी दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा मानव अधिकार रक्षकको भूमिकालाई सम्मान गर्नुका साथै कर्णाली प्रदेशका हरेक स्थानीय तहले अनिवार्य मानव अधिकार फोकल पर्सन तोक्न ।

नेपालको मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा सम्वद्र्धन गर्न संवैधानिक निकायको रूपमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई कार्यादेश प्रदान गरेको र सबै प्रदेशमा आयोगका प्रदेश कार्यालय रहे पनि कर्णाली प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय हालसम्म स्थापना नभएकाले भौगोलिक विशिष्टतालाई दृष्टिगत गर्दै जुम्लामा रहेको कार्यालयलाई यथावत राखी कर्णाली प्रदेश स्तरीय कार्यालय वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा संघीय एवं कर्णाली प्रदेश सरकारले यथाशीघ्र स्थापना गर्न ।

आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को नेपाल पक्षराष्ट्र भएको सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेशमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न । कर्णाली प्रदेशका वादी, राउटे, जनजाति, मुस्लिम, हलिया, दलित, यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, एकल महिलाको मानव अधिकार संरक्षण सम्वद्र्धनका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले विशिष्ट नीति, कानुन निर्माण गरी लागू गर्न ।

मानव अधिकारको प्रभावकारी संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला, आदेश र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिसलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न । दण्डहीनता अन्त्य गर्दै संक्रमणकालीन न्याय सुनिश्चित गर्न । मानव अधिकार रक्षकको आचारसंहिता निर्माण, कार्यान्वयन तथा पहिचान स्थापित गर्न । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकार अनुगमन, अनुसन्धानलगायतका काम–कारबाही प्रभावकारी बनाउन ।