काठमाडौं– प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा संघीय सरकारबाट स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको प्रयोजनका लागि आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सबैजसो प्रदेश र स्थानीय तहको नतिजा औसत देखिएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार अधिकांश स्थानीय सरकारबाट तथ्यांक उपलब्ध नगराइँदा ती तहहरूको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमै असर परेको छ । आयोगका उपसचिव राजु बस्नेतका अनुसार आयोगले प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादनका लागि कुल ११ वटा सूचकमा मूल्यांकन गरेको हो । स्थानीय तहको प्रयोजनका लागि भने १७ वटा सूचकमा आधारित भएर मूल्यांकन गरिएको हो । संघीय सरकारले बिनासर्त प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने अनुदान नै वित्तीय समानीकरण अनुदान हो । यस्तो अनुदानको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पाएको छ । आयोगका अनुसार प्रदेश तहबाट भने तथ्यांक सहज पाइएको छ । तर, स्थानीय तहबाट अधिकांश सूचकमा तथ्यांक पाउन गाह्रो भएको छ ।

७ मध्ये मधेस प्रदेश निम्छरो
आयोगको कार्य सम्पादन मूल्यांकनअनुसार ७ मध्ये मधेस प्रदेश सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । मधेस प्रदेशले ४५ प्रतिशत मात्र अंक पाएको छ भने अन्य प्रदेशले ५० प्रतिशत प्राप्तांक कटाएका छन् । सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशको कार्य सम्पादन मूल्यांकनको प्राप्तांक ६२.९ प्रतिशत छ ।

आयोगका अनुसार प्रदेश १ को ५० अंक, मधेस प्रदेशको ४५ अंक, बागमतीको ६२.९ अंक, गण्डकीको ६१.४ अंक, लुम्बिनीको ५८.३ अंक, कर्णालीको ५५ अंक र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ५३.२ अंक रहेको छ । स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा ऐनले तोकेको दिन १० असारभित्र बजेट ल्याए÷नल्याएकोबारे अध्ययन गरिएको आयोगले बताएको छ । अध्ययनमा धेरैजसो स्थानीय तहले तोकिएको दिन बजेट ल्याएको अवस्था देखिएको छ । बजेट ३० असारभित्र पास गर्नुपर्ने प्रावधान छ । 

अधिकांश स्थानीय तहले आव ०७७/७८ का लागि आन्तरिक राजस्व संकलनको प्रक्षेपित लक्ष्य, यो आवको आन्तरिक राजस्व संकलनको विवरणसमेत धेरैजसोले नपठाएको फेला परेको छ । स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र स्थानीय स्तरको विकासका लागि आवधिक योजना तर्जुमा गरे÷नगरेको अध्ययन गरिँदा मिश्रित नतिजा आएको छ । 

आयोगका अनुसार पोखरा महानगरको ५९.४६ अंक, काठमाडौं महानगरको ५६.१७ अंक, विराटनगर महानगरको ५५.५७ अंक, ललितपुर महानगरको ५१.४१ अंक, भरतपुर महानगरको ५१.०८ अंक, वीरगञ्ज महानगरले ४८.६४ अंक प्राप्त गरेका छन् ।