रूपन्देही–सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले बढ्दो बसाइँसराइ सहरीकरणको डरलाग्दो समस्या भएको बताएकी छन् । गाउँबाट सहरतिर बसोबास बढ्नु सहरीकरणका कारण चुनौती थपिएकाले यस्तो समस्या नीतिगत रूपमा समाधान गर्न सकिने उनको बुझाइ छ ।
उनले भनिन्, ‘जनगणनाको प्रारम्भिक आँकडा हेर्ने हो भने बसाइँसराइ एकदमै डरलाग्दो छ ।’ 

लुम्बनी प्रदेशको बुटवलमा राष्ट्रिय सहरी नीति परिमार्जन तथा सहरी विकास ऐनसम्बन्धी सहरी विकास मन्त्रालयद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले पहाडबाट तराईतिर, साना सहरबाट ठूला सहरतिर बसाइँसराइको क्रम बढ्नु चुनौती रहेको बताइन् । बसाइँसराइ कम गर्न पनि सहरी नीति आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै उनले यसको लागि नीतिगत रूपमै व्यवस्था गर्न लागिएको धारणा व्यक्त गरिन् ।

सरकारका संयन्त्रले एक्लाएक्लै काम गर्छौं भन्ने सोच बदल्न आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्री झाँक्रीले मन्त्रालयहरू नै एकअर्काका विरोधीजस्ता देखिएकाले यस्तो खाले चिन्तन बदल्न आवश्यक रहेको सुनाइन् । 

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले नेपालको भौगोलिक विविधताअनुसारको सहरी नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले देशका सुविधासम्पन्न क्षेत्रमा जनसंख्या बढिरहेको भन्दै अनुकूलताअनुसार सरकारले नीति परिमार्जन गर्ने र नयाँ ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘नेपाल विविधतायुक्त देश हो । यहाँको भौगोलिक बनावटअनुसारका सहरी नीति ल्याउन सके थुप्रै समस्या हट्न सक्छन् । संघीय सरकारले यस्ता विषयमा नीति बनाउँदा बहुआयामिक कुरालाई दृष्टिगत गर्नुपर्छ ।’सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुप्रसाद शर्माले सुझावअनुसार सहरी नीति परिमार्जनका लागि सरोकारवालाको राय महत्त्वपूर्ण हुने बताए । 

उनले भने, ‘संघीयताअनुसारको सहरी नीति परिमार्जन आवश्यक भइसकेको छ । मन्त्रालयले यस विषयमा ७ वटै प्रदेशमा कार्यशालालामार्फत सुझाव संकलन गरिरहेको छ । यसमा सबै सरोकारवालाको राय महत्त्वपूर्ण छ । तीनै तहका सरकारको सहकार्य पनि जरुरी छ ।’

प्रदेशका पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले सहरी नीतिले पर्यटन, भौगोलिक, धार्मिक सांस्कृतिकलगायत क्षेत्र विभाजन गरेर सहरी नीति बनाउन सुझाए । उनले हिमाल र पहाडको विकास सन्तुलन मिलाउन सहरी नीति महत्त्वपूर्ण रहेको
बताए । सरकारी क्षेत्रसँगै निजी क्षेत्र समेटेर नेपाल सुहाउँदो सहरी नीति बनाउनुपर्नेमा समेत मन्त्री चौधरीले जोड दिए । 

कार्यशालामा सहरी विकास नीति परिमार्जनका विषयमा सहरी विज्ञ गिरिजाप्रसाद गोर्खालीले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । सहरी विकास मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रोशन श्रेष्ठले सहरी विकास नीति र सहरी ऐनका विषयमा ऐनको मस्यौदापत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले संघीतासँगै सहरी नीति पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था रहको बताए । 

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, नगरपालिका प्रमुखहरू, उपप्रमुखलगायत सहभागी थिए । मन्त्रालयले ७ वटै प्रदेशमा कार्यशाला आयोजना गरेर सहरी नीति सम्बन्धमा सुझाव संकलन गरिरहेको छ । हालसम्म धनगढी, सुर्खेत, नेपालगन्ज र बुटवलमा कार्यशाला सम्पन्न भएको छ ।