काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा उद्योगी विनोद चौधरीले सरकारले विभिन्न बाहनामा कार्यकर्तालाई बाँड्ने पैसा व्यवस्थापनका लागि सिस्टमको आवश्यकता भएको बताएका छन् । 

मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

‘विगतमा प्रधानमन्त्री कोषदेखि लिएर स्वरोजगारका नामका बजेट खेर गएका छन् । सबै कार्यकर्तालाई बाँडियो । यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नु राज्यको प्रमुख समस्या हो । यसरी बाँड्ने पैसाको व्यवस्थापनका लागि एउटा सिस्टमको खाँचो पर्छ,’उनले भने । 

कोभिड व्यवस्थापनका लागि अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मा नलाइ संघमा मात्रै राखेको भए राज्यले कोभिडसँग लड्न सम्भव  नभएको बताउँदै उनले बजेटमा प्रदेशमार्फत् युवालाई सशक्त बनाउने व्यवस्थालाई कसैले पनि नकारात्मक रूपमा लिन नहुने बताए । 

जस्ताको जस्तै चौधरीको सम्बोधन

पटक–पटक भत्किएको संरचनामा परिवर्तन ल्याउन दूरगामी सोच भएको, इकोनमीलाई नै ओभरल गर्नसक्ने नयाँ दृष्टिकोण र नयाँ दृढताको प्रस्थान बिन्दुको रुपमा यो बजेट देखेको छु । 

परिवर्तन ल्याउने मानिस सबै कुरामा बदलिँदैनन् । यो बजेटले २०४८ सालपछि राज्यले सकेन्ड जेनेरेसन पाएको छ । छिमेकी राष्ट्रहरू बदलिँदैछन् । नेपालमा काम गर्ने वातावरण बदलिँदै छन् । प्रविधि बदलिँदै छन् । 

यी सबै पृष्ठभूमिमा निजी क्षेत्रले बारम्बार सेकेन्ड जेनेरेसनको रिफर्म तयार हुन निकै ढिलो भइसकेको कुरा उठाउँदै आएको छ । मलाई लाग्छ योपालि अर्थमन्त्रीज्यूले निजी क्षेत्रलाई डेभलप्मेन्टको इन्जिनको रुपमा प्रस्टसँग स्वीकारर्नु, मेक इन नेपालजस्ता दूरगामी सोच बोकेको १० वर्षको एउटा स्पष्ट औद्योगिक विकासको ढाँचा बोकेको एउटा रोड म्यापलाई अँगाल्नु सुधारतर्फको महत्त्वपूर्ण चरण हो  ।

स्थिरता उत्पादनशीलता र रोजगार वृद्धि, आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोगजस्ता कुरा समेटिएको छ । विगतमा वैदेशिक लगानी गर्नसमेत वर्षौंसम्म ढोका ढकढक्याउनुपर्ने स्थितिलाई चिर्दै १० करोडसम्म डिजिटल पेमेन्टको माध्यमबाट स्वीकृति पाउने व्यवस्था, रोजगार स्वरोजगारका नाममा राजनीतिक कार्यकर्तालाई पैसा बाड्नुको सट्टा प्रदेशलाई जिम्मेवार बनाइ सातै प्रदेशमा इन्क्विवेटर खोजी प्रदेशगत युवाको सपनालाई योजनाको रुप दिने साहस यो बजेटले गरेको छ । जुन सह्रानीय छ । 

समस्या पैसाको होइन रहेछ भन्ने कुरा विगतका आयोजना र कार्यक्रमबाट प्रस्ट भइसकेको छ । विगतमा प्रधानमन्त्री कोषदेखि लिएर स्वरोजगारका नामका बजेट खेर गएका छन् । सबै कार्यकर्तालाई बाँडियो । यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नु प्रमुख समस्या यो राज्यको हो । 

यसरी बाँड्ने पैसाको व्यवस्थापनका लागि एउटा सिस्टमको खाँचो पर्छ  । जसलाई इन्क्यिूभेटर भन्छ । कोभिड व्यवस्थापन अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मा नलाइ प्रदेशमा मात्रै राखेको भए कोभिडसँग राज्यले लड्न सम्भव थिएन ।

राज्यले जसरी कोभिडविरुद्ध लड्न अधिकार तल्लो तहलाई दियो, त्यसरी नै बेरोजगार व्यवस्थापनका लागि तल्लो तहलाई अधिकार दिनुपर्छ । तसर्थ प्रदेशमार्फत् युवालाई सशक्त बनाउने कार्यलाई  हामी कसैले पनि नकारात्मक रुपमा हेर्नुहुँदैन ।