काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नगर्न तथा वैकल्पिक स्थानको खोजी गर्न आदेश दिए पनि संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन समितिले त्यसलाई अटेर गर्दै निर्माण कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।

आइतबार सरकारले सो विमानस्थलको निर्माण नरोक्ने संकेत गर्दै आव २०७९/८० को बजेटमा समेत रकम विनियोजन गरेको छ । त्यस लगत्तै संसदीय समितिले सोमबार नै निजगढ विमानस्थलका बारेमा छलफल गर्दै सरकारलाई कामलाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिएको हो ।

उता बिहीबार मात्रै सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले पर्यावरणलाई आधार मान्दै विमानस्थल निर्माणका लागि अहिलेसम्म भएका सबै सरकारी निर्णय खारेज गर्न आदेश दिएको थियो । त्यो आदेशबाट स्थानीयसँगै सरकार र राजनीतिक दल समेत असन्तुष्ट थिए ।

संसदीय समितिले भने अदालतको आदेश सार्वजनिक नहुँदै त्यसलाई नमान्ने संकेत गरेको छ । राज्यको ठुलो लगानी भइसकेको आयोजनालाई रोक्नु उचित नहुने निर्णय समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलको जिकिर छ ।

सभापति निरौलाका अनुसार राष्ट्रिय हित अनुकूल अर्थतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउने उद्देश्यका साथ लामो समयको अध्ययन तथा धेरै ठुलो लगानीका साथ अगाडि बढाइएको राष्ट्रिय गौरवको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाको कार्य रोक्नुपर्ने भन्ने निर्णय कुनै दृष्टिकोणबाट उचित देखिन्न । साथै उनले बाह्य र आन्तरिक ऋणको बोझ बोक्दै कठिन अवस्थामा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रयोजनका लागि भइसकेको अर्बौँ रुपैयाँलाई निरर्थक तुल्याउँदा झनै धक्का लाग्न सक्ने बताइन् ।

समितिको निर्णय सुनाउँदै खरेलले भनिन्, ‘अतः राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र आर्थिक विकासका दृष्टिबाट अत्यावश्यक निर्माणाधीन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्यलाई शीघ्र अघि बढाउन आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र व्यावहारिक कार्य गर्नुपर्छ।’

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा सांसदहरूले अदालतको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए।

पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले निजगढ विमानस्थल बन्न नदिनका लागि ठुलो षड्यन्त्र भएको बताएका छन्।