जनकपुरधाम । चालु आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेट नै पास नगरी मधेस प्रदेशका ४ वटा पालिकाले कार्यकाल टुङ्गाएका छन् । 

नगर सभाबाट प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम पारित गर्नुपर्ने प्रावधान विपरीत मधेस प्रदेशको एउटा उपमहानगर र ३ वटा नगरपालिकाले बजेट पारित नै गराएनन् । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको रेकर्डमा धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, रौतहटको गरुडा नगरपालिका र बौधीमाई नगरपालिका, पर्साको पोखरिया नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेट पारित गराएका छैनन् ।
 
स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्यय (बजेट)को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले गरेको छ । 

यसरी पेस भएको बजेट सभाले असार मसान्तभित्र पारित गरेर प्रमाणित गरेपछि कार्यान्वयनका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई अख्तियारी दिनुपर्ने हुन्छ । 

सभाबाट पारित नगराई विगत १० महिनादेखि मधेस प्रदेशका ४ वटा पालिकाले गरेका खर्चमाथि अब प्रश्न उठ्ने जानकारहरू बताउँछन् । आर्थिक ऐन, वियोजन ऐन पारित विना गरिएका खर्चको जिम्मेवार स्वयं जनप्रतिनिधि नै हुने हुँदा निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिले ती खर्चको अपनत्व लिने या नलिने भन्नेमा अलमल देखिन्छ । 

आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/०८० का लागि बजेट निर्माणको तयारीमा लाग्नुपर्ने अवस्थामा बितेको आर्थिक वर्षको भद्रगोल बजेटले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई अलमलमा पार्नु स्वाभाविक रहेको स्थानीय तहका कर्मचारीहरू बताउँछन् । 

पोखरिया नगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर प्रद्युम्नप्रसाद चौहानले
पालिका खबरसँगको कुराकानीमा यस विषयमा आफू जानकार नभएको तर, अब गम्भीर रूपमा लिने बताए । 

‘चैत १४ गते म आउने बित्तिकै बजेट मन्त्रालयको सूत्रमा इन्ट्रि गर्न लगाएको थिएँ’ पोखरीयाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अशोक कुमार रौनियारले भने ‘त्यस्तो नहुनुपर्ने हो !’ 

साउनमै सक्नुपर्ने काम चैतको अन्तिममा आएर गरेको जिकिर गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रौनियारले ढिलो भएको स्वीकार त गरे तर बजेट पेस गरिएको यकिन जानकारी दिन भने सकेनन् । 

मुलुकभरका ७ सय ५३ वटा पालिकामध्ये मधेस प्रदेशका ४ वटा पालिकाले मात्रै बजेट पेस नगरेको मन्त्रालयको वेभसाईटमा उल्लेख छ ।