काठमाडौं । काठमाडौं । सार्वजनिक निकायमा हुने खरिद प्रक्रियालाई विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउनका लागि गठित सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आफैँलाई अनुगमन  गर्न बिर्सेको छ । 

सार्वजनिक खरिद ऐनको (ख) अनुसार यस कार्यालयले संवैधानिक अङ्ग वा निकाय, अदालत, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग वा सो अन्तर्गतका अन्य जुनसुकै सरकारी निकाय वा कार्यालयको अनुगमन गर्ने अधिकार राख्छ ।  

तर, प्रधानमन्त्री परिवर्तन भएको एक वर्ष पुग्न एक महिना मात्रै बाँकी रहँदासम्म सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अध्यक्षमा अझै केपी शर्मा ओलीकै नाम र फोटो छ । 

२०७५ फागुन १६  मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले स्वतन्त्र निकायका रुपमा रहने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजश्व अनुसन्धान विभाग गृह र अर्थ मन्त्रालयबाट आफू मातहत ल्याउने निर्णय गरेका थिए । 

तर, २०७७ साल पुष ५ मा संसद् विघटनपछि उत्पन्न परिस्थितिका कारण ओली प्रधानमन्त्री पदबाट हटेर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको यही असार ३० गते एक वर्ष पुग्दै छ । तर, सार्वजनकि खरिद अनुगमन कार्यालयले अफ्नो साइटमा  पुरानै प्रधानमन्त्रीको नाम र फोटो ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री’ भनेर संबोधन गरेको छ ।