काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने कुनै पनि सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्तिको हानि, नोक्सानी नगर्न चेतावनी दिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्रको सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत सम्भार र संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय तहलाई तोकेको भन्दै काठमाडौं महानगरले यस्तो चेतावनी दिएको हो।

शुक्रबार राष्ट्रिय भूमि आयोगले छिट्टै लगत संकलन कार्य सुचारु हुने भन्दै भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई नहटाउन स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्देशनको जवाफमा काठमाडौं महानगरले सुकुमबासी बस्ती हटाउने कदमबाट पछि नहट्ने संकेत दिएको हो।

‘कानुनी व्यवस्थाहरूका आधारमा काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व यस कार्यालयको रहेकाले कुनै पनि संघ, संगठन, निकाय, समूह, व्यक्ति वा अन्य जो–कसैले जुनसुकै तरिका वा प्रकियाबाट त्यस्ता सम्पत्तिको नोक्सान गर्ने, क्षति गर्ने, नष्ट गर्ने वा अतिक्रमण गर्ने कार्य निषेध गरिएको व्यहोराको यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ महानगरले भनेको छ।

त्यस्ता कार्य गरेमा सम्बद्ध पक्षलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने महानगरको चेतावनी छ। मंसिर ४ को निर्वाचन अघि अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले बागमती करिडोर क्षेत्रका सुकुमबासी बस्ती हटाउने अल्टिमेटम दिएको थियो। अल्टिमेटमअनुसार काठमाडौं महानगरले बस्ती हटाउन बल प्रयोग गरेपछि भूमि आयोगले तत्काल बस्ती नहटाउन काठमाडाैं महानगरसहित सबै स्थानिय तहलाई निर्देशन दिएकाे थियाे ।