नुवाकोट । नुवाकोटमा रहेका बाह्रवटै स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् । सरकारले  तोकिएको समयसीमाभित्र पनि जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेको छैन । 

जग्गा वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट रोकिएको छ भने कुनै एक कित्ता पूरैबाहेक बाँकी काम पूर्णरूपमा बन्द छ । 

स्थानीय तहले ‘स्थानीय भू–उपयोग परिषद्’ गठन गरेर उक्त परिषद्बाट गत मङ्सिर २२ भित्र आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गाको सकेसम्म तोकिएको समूहमा पर्ने विभिन्न दश समूहमा वर्गीकरण गर्न त्यो सम्भव नभएमा कृषि र गैह्रकृषि दुई समूहमा वर्गीकरण गर्न दिएको समयमा जिल्लाका स्थानीय तहले अटेर गरेको हो ।

जिल्ला मालपोत कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख होमनाथ सेढाईँका अनुसार गत जेठ २३ गते राजपत्रमा भू–उपयोग नियमावली–२०७९ जारीपश्चात छ महिनाभित्र (२०७९ मङ्सिर २२सम्म) जग्गाको वर्गीकरण गर्न दिएको समयमा जिल्लाको कुनै पनि स्थानीय भू–उपयोग परिषद्बाट जग्गा वर्गीकरण गरिएको जानकारी आएको छैन । स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा जग्गाको कित्ताकाट जेठ अन्तिम सातादेखि बन्द छ । सोही कारण कारोबारदेखि अंशवण्डा, दानबकसपत्रलगायतको कामसमेत रोकिएको छ ।

जग्गा वर्गीकरण नहुदाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो राख्नसमेत आनाकानी गर्दा जग्गाधनीको दैनिकजसो गुनासो आइरहेको मलपोत प्रमुख सेढाईँ बताउँछन् । मुलकको बढ्दो जनसङ्ख्या, अव्यवस्थित बसाइँसराइ बढ्दो सहरीकरणलगायत व्यवस्थापनका लागि जग्गाको वर्गीकरणलाई महत्वका रूपमा लिनुपर्नेमा याहाँको स्थानीय तहले चासो कम दिएसँगै जग्गासँग सम्बन्धित स्वामित्व हस्तान्तरण प्रभावित भएको हो ।

'भूउपयोग नियमावली, २०७९ जारी भएपछि हामीले स्थानीय तहलाई तत्कालका लागि कृषि र गैह्रकृषि दुई वर्गमा विभाजन गरेर अवरुद्ध काम सुरु गरौँ भनेर अनुरोध गरेका छौँ', उनले भने, 'तोकिएको अवधि छ महिनामा कुनै पनि पालिकाले निर्णण नसक्दा जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा सर्वसाधारणलाई मर्का परेको छ ।'

जिल्लामा रहेका बाह्र पालिकामध्ये केहीले छ महिना समय गुजारेपछि ‘अर्को व्यवस्था नभएसम्म सडक पहुँच भएको स्थान गैह्र कृषि र बाँकी कृषि क्षेत्र कायम गर्न’ मालपोत कार्यालयलाई पत्र पठाएका छन् । त्यसरी पठाइएको पत्र स्थानीय भू–उपयोग परिषद्बाट निर्णय भएर आएको भएमा स्वीकार गर्न सकिने थियो । पालिकाको प्रमुख तथा प्रशासकीय अधिकृतबाट आएको अनुरोध मान्य नहुने मालपोत प्रमुख सेढाईँले बताए।