नवलपरासी । मध्यविन्दु नगरपालिकाले भने फोहर व्यवस्थापनबाट रोजगारी सिर्जना गर्दै जैविक मल उत्पादन गर्ने योजना अघि बढाएको छ ।  फोहर व्यवस्थापन प्राय सबै क्षेत्रमा टाउको दुखाइ बन्दै गर्दा मध्यविन्दुले फोहरबाट मोहर कमाउन लागेको छ ।

 नगरपालिकाले गण्डकी प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा ‘नवप्रवर्तन’ कार्यक्रमको पहिलो चरणको काम सुरु गरेको हो । यस कार्यक्रम अन्तर्गत यस पालिकामा प्रदूषण न्यूनीकरण, फोहर व्यवस्थापन तथा जैविक मल उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।

 कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य फोहरमैला व्यवस्थापन, स्थानीयलाई रोजगारी सिर्जना र किसानलाई जैविक मल उपलब्ध गराउने रहेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानुप्रसाद पनेरुले जानकारी दिए । 

'कार्यक्रमको मुख्य उद्येश्य फोहर व्यवस्थापन,यसबाट रोजगारी सिर्जनासँगै जैविक मल उत्पादन गर्नु हो', प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनेरुले भने । उनका अनुसार अहिले नगरपालिकाको वडा नं –१५ मा परीक्षणका रुपमा मल उत्पादन सुरु गरिएको छ । कार्यक्रमलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन–२०७९ पारित गरी प्रस्तावित गौशालाको गुरुयोजना तयार पारिएको छ ।

  फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको दोस्रो चरणमा निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता र ट्र्याक्टर तथा अन्य उपकरण खरिद गर्ने क्रममा  रहेको उनले बताए । पालिकाले कार्यक्रममा विशेषगरी अर्धबेरोजगारी रहेका स्थानीयलाई रोजगारीसँग जोड्ने प्रयास गरेको छ । घरबाट निस्कने कुहिने फोहर, सडक छेउछाउका झाडी, वनका पातपतिङ्गर, बढी भएका घाँस पराल जोखेर किलोका दरले पालिकाले  खरिद गर्नेछ । जसबाट स्थानीयले आम्दानी गर्नेछन् भने जैविक मल उत्पादन गरी किसानलाई सहुलियतमा बिक्री गरिनेछ । 

कार्यक्रमले  मलको समस्या समाधान गर्ने, कृषि उत्पादन वृद्धि हुने र रासायनिक मलको प्रयोग कम गर्न प्रेरित गर्ने नगर प्रमुख भीमलाल अधिकारीले बताए । गौशाला निर्माण गरी छाडा पशुचौपायाको व्यवस्थापनसमेत गरिने अधिकारीले बताए । 

'कार्यक्रमको मूल उद्देश्य जैविक मल उत्पादन गर्ने छदैछ, साथमा रोजगारी सिर्जनादेखि कृषिमा रासायनिक मलको प्रयोग घटाउँदै, उत्पादन बढाउनसमेत सहयोग पुग्ने विश्वास छ', नगर प्रमुख अधिकारीले भने । 

परियोजनाले स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गरी गरिबी निवारणमा महत्वपूर्ण योगदानका साथ वातावरण संरक्षणमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्ने नगर प्रमुख अधिकारीले विश्वास व्यक्त गरेका छन्।  आउँदो जेठ मसान्तसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने भएको हुँदा कामलाई तीव्र पारिएको अधिकारीले बताए। ‘नवप्रवर्तन’ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारको ७० प्रतिशत  र स्थानीय तहको ३० प्रतिशत लागत साझेदारी  रहेको नगर  प्रमुख अधिकारीले बताए । 

 गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘नवप्रवर्तन’ कार्यक्रमका लागि रु दुई करोड १३ लाख ८० हजार रकम प्रदान गरेको छ । पालिकाले रु ६३ लाख ८० हजार विनियोजन गरेको छ । गण्डकी प्रदेशमा पाँच वटा स्थानीय तह यो कार्यक्रमका लागि छनोट भएका छन् ।