close

स्मार्ट सिटी खारेज गरी जग्गा फुकुवा गर्न पाँच नगरपालिकाको माग

स्मार्ट सिटी खारेज गरी जग्गा फुकुवा गर्न पाँच नगरपालिकाको माग

Trulli
ADVERTISEMENT

भक्तपुर । काठमाडौं उपत्यकाका पूर्वी भेगका पाँच नगरपालिका समेटेर बनाउने भनेको स्मार्ट सिटी खारेज गरी जग्गा फुकुवा गर्नुपर्ने सरोकारवालाले माग गरेका छन्  ।  उपत्यकाका पूर्वी भेगका शंकरापुर, कागेश्वरी मनोहरा, मध्यपुर थिमी, सूर्यविनायक र चाँगुनारायण नगरपालिकाका नगरप्रमुखहरुले सो माग गरेका हुन् ।

 पाँच नगरपालिकालाई समेटेर एक लाख रोपनी क्षेत्रफलमा स्मार्ट सिटी बनाउने योजना विगत सात वर्ष देखि अलपत्र हुँदा सर्वसाधारणले दुःख पाएको भन्दै यो खारेज गराउनु पर्नेमा सरोकारवालाले माग गरेका हुन्  । 

उपत्यकाका पूर्वी भेगका नगर प्रमुखहरुको बैठकले स्मार्ट सिटीकोलागि भनेर जनताको जग्गा लामो समय रोकिनु नहुने, सरकारको सहमति र बजेट ब्यवस्था नहुने हो भने जनताको रोक्का जग्गा फुकुवा गरेर वैकल्पिक विकासका अवधारणहरु ल्याउनुपर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।

 काठमाडौंका दुई र भक्तपुरका तीन नगरपालिका समेटेर बन्ने भनीएको स्मार्ट सिटीको योजनालाई कार्यान्वयन गराउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले पहलकदमी थालेका छन् । 
नगरकोटमा आयोजित पूर्वी उपत्यकाका ६ वटा नगरपालिकासहित सरोकारवालाको बैठकले स्मार्ट सिटीको योजनालाई कार्यान्वयन गराउन सात सदस्यीय कमिटी गठन गरेको हो । कमिटीको संयोजकमा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका मेयर उपेन्द्र कार्की र उपसंयोजकमा सूर्यविनायक नगरपालिकाका मेयर बासुदेव थापा रहेका छन् ।

त्यस्तै, अन्य सदस्यहरुमा चाँगुनारायण नगरपालिकाबाट मेयर जीवन खत्री, पिआईडिबाट राजेन्द्र सापकोटा, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट नवराज प्याकुरेल, केयूकेएलबाट डिपी चापागाई र अधिकार सम्पन्न बाग्मती सम्यता विकास समितिबाट रविन्द्र बोहरा रहनु भएको छ । समितिले नेपाल सरकारको सहमतिमा योजना कार्यान्वयन गराउन र देखिएका समस्या तथा अल्झनहरु हल गर्न पहल गर्नेछ ।

पूर्वी भेगका शंकरापुर, कागेश्वरी मनोहरा, मध्यपुर थिमी, सूर्यविनायक र चाँगुनारायण नगरपालिकालाई समेटेर एक लाख रोपनी क्षेत्रफलमा स्मार्ट सिटी बनाउने योजना छ । तर यो योजना विगत सात वर्षदेखि अलपत्र छ । 

बैठकले स्मार्ट सिटीको लागि भनेर जनताको जग्गा लामो समय रोकिनु नहुने, सरकारको सहमति र बजेट ब्यवस्था नहुने हो भने जनताको रोक्का जग्गा फुकुवा गरेर वैकल्पिक विकासका अवधारणहरु ल्याउनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।