भक्तपुर- भक्तपुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख सुनिल प्रजापतिले स्थानीय तहको स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणमाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको बताएका छन् ।  राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोगद्धारा आयोजित  समानीकरण अनुदान कार्यसम्पादन  सूचकबारे छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् । 
 
उनले सोका लागि सङ्घ र प्रदेशले समानीकरण अनुदानलाई बढाउँदै सशर्त बजेट घटाउँदै लानुपर्नेमा त्यसको विपरीत अनुदान घटाउँदै सशर्त बजेट बढाउँदै लगेको बताए ।  उनले भने, 'स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने हो भने अनुदानलाई बढाउनुपर्ने बताउँदै संघले पक्षपात, पूर्वाग्राही सोच राखेर भक्तपुर नपालाई ऐन र कानुनअनुसार पठाउनुपर्ने बजेट समेत नपठाई अन्याय गरेको छ ।'

 स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै जिल्ला समन्वय समितिको औचित्यतामाथि व्यापक प्रश्न उठिरहेको र यसलाई खारेज गर्नुपर्ने भन्दै उनले पहुँच र चाकडीकै भरमा बजेट विनियोजन हुनु न्यायोचित नभएको बताए ।  उनले संविधानमा संघीयता आए पनि सिंहदरबारमा बस्नेहरु एकात्मक सोचले काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै संविधानमा उल्लेखित साझा सूचीमा रहेका अधिकारहरु बाँडफाँट गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

 राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका मा.सदस्य अमरराज मिश्रले संविधानविपरीत स्थानीय तहको समानीकरण बजेट कटौती भएको स्वीकार्दै समानीकरण अनुदान कार्यसम्पादन सूचकबारे स्थानीय तह आफैँ सजग हुनुपर्ने बताए ।

 दमक नगरपालिकाका रामकुमार थापाले आयोगको सिफारिसअनुसार मन्त्रालयले समानीकरण र विशेष अनुदान वितरण गरिनुपर्ने र अनुगमनमा जोड दिनुपर्ने भन्दै स्थानीय तहको सूचकको आधारमा अनुदान रकम विनियोजन हुनुपर्ने बताए। 

 नेपाल नगरपालिका संघका महासचिव एवम् घोराही नगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले स्थानीय तहलाई वित्तीय र समानीकरण बजेट निर्वाध रुपमा पठाउनुपर्ने भन्दै कानुनी रुपमा व्यवस्था भएका अधिकारहरूको निष्पक्ष रुपमा कार्यान्वयन हुन जरुरी रहेको बताए । स्थानीय तहहरू वित्तीय रुपले अनुशासित हुनुपर्ने उनले बताए।