असार ३०, २०७९
जुम्ला । जिल्ला सभाको बैठकले अलपत्र पूर्वाधार विकासलाई निरन्तरता दिने, अवैध उत्खनन् राक्नेलगायत ११ वटा निर्णय गरेको छ ।
जिल्लाको पाँचौँ सभा बैठकले यस्ता निर्णय गरेको हो ।
आव २०७१/७२ देखि अलपत्र जुम्लाको बहुउदेश्यीय सभाहल निर्माणलाई अघि बढाउने र निर्माणलाई पूर्णता दिन संघीय अर्थ मन्त्रालयमा दुई करोड ६५ लाख बजेट माग गर्ने निर्णयलाई पहिलो प्रथामिकता दिइएको छ ।
आव २०७१/७२ मा (आशिष थेगिम जेभी) निर्माण कम्पन्नीले ठेक्का पाए पनि संघीयता कार्यान्वयनसँगै बजेट अभावले निर्माण अलपत्र भएको छ ।
संघीयतापछि बढ्दै गएको गिट्टी बालुवा अवैध उत्खनन्लाई रोक्ने र नियमित अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ । जथाभावी रूपमा बढ्दै गएको अवैध उत्खनन्ले बाढीपहिरो र नदी कटानको समस्या बढ्दै गएको छ । जसका कारण अवैध गिट्टी बालुवा अवैध उत्खनन् रोक्नेलगायत निर्णय भएको जिल्ला समन्वयन समितिका प्रमुख गौरिनन्द आचार्यले बताए ।
उनले भने, ‘विगत एक दशकदेखि सख भाषाविद् रमानन्द आर्चायले लेखिरहेको खसिया आखर खस शब्दकोष बजेट अभावका कारण प्रकाशन हुन सकेको थिएन । खस भाषा साहित्य र शब्द संरक्षणका लागि तयार शष शब्दकोष प्रकाशन गर्न जुम्लाका आठै स्थानीय तहले डेढ लाखका दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।’
त्यस्तै, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको वृद्धि विकास र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन पहल गर्ने, सबै पालिकाले निर्माण गर्ने योजनाको स्टमेन्ट जिससलाई उपलब्ध गराउने, जिल्लाको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि अनुगमन, मूल्यांकन र निरीक्षणमा जोड दिने, नापी र मालपोतका सेवा स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने र जिल्ला समन्वय समितिमा रहेका फर्निचरलाई आवश्यकताअनुसार सामुदायिक विद्यालयलाई दिनेलगायत ११ निर्णय गरिएको प्रमुख आचार्यले जानकारी दिए ।
गुठीचौर गाउँपालिका– १, २ र ४ मा आव २०७६/७७ सालदेखि निर्माण भएको सडक बजेट अभावले अलपत्र रहेकाले उक्त सडक निर्माणलाई पूर्णता दिनसमेत पहल गर्ने निर्णय भएको छ ।
यस्तै, जनप्रतिनिधिले पाँचौँ जिल्ला सभाले गरेका सम्पूर्ण निर्णयको पूर्ण कार्यान्वयन तथा पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
फागुन १९, २०८०
माघ २५, २०८०
चैत २२, २०८०
चैत २३, २०८०
