काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले करारका कर्मचारी नहटाउन गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई आग्रह गरेको छ ।

नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि यसअघिका जनप्रतिनिधिले राखेका करारका कर्मचारीको म्याद साउन १ गतेदेखि स्थानीय सरकारहरूले थप गरेका थिएनन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्रमा कार्यरत रोजगार संयोजक र  प्राविधिक सहायकको करार सम्झौता पनि स्थानीय तहले भंग गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री रोजगार केन्द्रले कर्मचारी नहटाउन भनेको हो ।

असार १५ गते नै रोजगार संयोजक र प्राविधिक सहायक नहटाउन पत्राचार गरिएको थियो ।

करार नवीकरण गर्नुपर्नेमा ती कर्मचारीको म्याद भंग गरेपछि स्थानीय तहहरूमाथि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले प्रश्न उठाएको हो ।

रोजगार संयोजक तथा प्राविधिकहरूको तलब भत्तादेखि अन्य सेवा सुविधा केन्द्र सरकारबाट दिने गरिएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक डुण्डुराज घिमिरेले सशर्त अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमका कर्मचारी नहटाउन आग्रह गरेका छन् ।

निर्देशक घिमिरेद्वारा जारी पत्रमा भनिएको छ, ‘कानूनी प्रक्रियाअनुसार बाहेक सेवाबाट कर्मचारी नहटाउन पुन: अनुरोध गरिन्छ ।’ 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पत्र

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्रमा कार्यरत केही रोजगार संयोजक तथा प्राविधिक सहायकको करार सम्झौता भङ्ग गरेको सम्बन्धमा प.सं. ०७८/ ७९, च.न. ३५७ मिति २०७९/०३/१५ मा यस कार्यक्रमबाट ध्यानाकर्षण गराइएकोमा केही स्थानीय तहबाट "रोजगार संयोजकको पदपूर्ति र सेवा सुविधा सम्वन्धी मापदण्ड, २०७६" र "स्थानीय तहमा प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायक पदपूर्ति सम्वन्धी मापदण्ड २०७८" मा व्यवस्था भए बमोजिम कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा करार नवीकरण गर्नु पर्नेमा केही स्थानीय तहले कार्यपालिकाको निर्णयका आधारमा करार भङ्ग गरेको जानकारी प्राप्त हुन आएकोले यस कार्यक्रमको पुनः गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

कार्यक्रमको शुरुवात देखि नै भर्ना गरिएका जनशक्तिलाई तलब, भत्ता र अन्य सेवा सुविधा प्रदान गरी निजहरुको अभिमुखीकरण एवं क्षमता विकासका जागि संघीय सरकारले लगानी गरी मानव पूँजि निर्माण गरेको र यो कार्यक्रम केन्द्रिय सशर्त अनुदान अन्तर्गत संचालित कार्यक्रम हो भन्ने समेत ख्याल नगरी एकमुष्ठ रुपमा कर्मचारीको सेवा टुटाउनाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र युवारुप कार्यक्रमको सोच, लक्ष्य र उद्देश्यमा दख्खल पर्न गएकोले कानूनी प्रकृया अनुसार वाहेक सेवाबाट नहटाउन पुनः अनुरोध गरिन्छ ।